आज 28 नवंबर शनिवार : प्रमुख समाचार पत्रों की "हेड लाइन्स"

किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति 

(धर्म नगरी / DN News वाट्सएप- 6261868110) 

नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति का समाचार आज के सभी समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर है। हरिभूमि की सुर्खी है- शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति। पंजाब केसरी के शब्द है कि किसानों को दिल्ली में एन्ट्री। वहीं, अमर उजाला ने कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के इस बयान को प्रमुखता दी है- सरकार, कृषि कानूनों पर भ्रम दूर करने और चर्चा के लिए तैयार।

पीछे छूटा इकोनॉमी का सबसे खराब दौर। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान अर्थव्यवस्था सिर्फ सात दशमलव पांच प्रतिशत की गिरावट की गई दर्ज। दैनिक जागरण ने इसे प्रमुखता देते हुए लिखा है- कृषि सेक्टर ने दिया सबसे ज्यादा संबल। वहीं, जनसत्ता लिखता है- दूसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर दौड़ी अर्थव्यवस्था। दैनिक भास्कर ने लिखा है- कारखानों से राष्ट्र-निर्माण, मैन्यूफैक्चरिंग में शून्य दशमलव छह प्रतिशत की ग्रोथ। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी उठा।

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निजीकरण के बाद भी जारी रहेगी LPG सब्सिडी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का यह बयान हिन्दुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है। भारत में बनेगी रूसी कोरोना वैक्सीन की दस करोड़ डोज़। इसे देते हुए राष्ट्रीय सहारा लिखता है- रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष-आर.डी.आई.एफ. और भारतीय दवा कंपनी हेटरो के बीच अहम करार।

फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ की मुंबई महानगर पालिका-बीएमसी की कार्रवाई को अवैध ठहराने संबंधी बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। कोर्ट ने कहा- गलत इरादे से तोड़ा गया कंगना का दफ्तर, मुआवजा मिलेगा। फैसले को अभिनेत्री ने बताया लोकतंत्र की जीत।

भारी बस्ते का बोझ ढो रहे स्कूली बच्चों के लिए राहत भरी खबर। राजस्थान पत्रिका में है- पत्र के अनुसार बच्चों को महीने में 10 दिन बस्ता स्कूल नहीं लाना होगा। नई शिक्षा नीति में सरकार का स्कूलों में बस्ता रहित दिनों को बढ़ावा देने पर जोर। बड़ा बदलाव शीर्षक से पंजाब केसरी ने खबर दी है- अगले साल से मातृभाषा में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर दैनिक भास्कर ने समाचार दिया है- 2021 में कुंभ आयोजन चार के बजाय दो माह का होगा।

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किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति मिली, अब बुराड़ी मैदान में कर सकेंगे प्रदर्शन 

कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध जारी है। इस बीच किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन करने की अनुमति मिल गई है। किसानों के संगठनों का दावा है, कि केन्द्र सरकार ने उन्हें दिल्ली में प्रवेश की स्वीकृति दे दी है। इसके बाद अब वे बुराड़ी मैदान में प्रदर्शन कर सकेंगे।
क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा-  'हमें दिल्ली में दाखिल होने की अनुमति मिली हुई है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने उन्हें दिल्ली के बुराड़ी में एक स्थान पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी है।'

जब किसानों को टिकरी बॉर्डर पर पता चला, कि उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति मिल गई है तो उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। एक किसान ने मीडिया को बताया की हमने अपने रास्ते में तकरीबन 10 बाधाएं पार कीं है। हम प्रशासन के आभारी हैं कि उन्होंने हमारी बात समझी और हमें इजाजत दी। अब हम प्रदर्शन कर सकेंगे। हम खुश हैं और समस्या का सिर्फ शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। इस निर्णय  के बाद दिल्ली-मेरठ मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे किसान रास्ते से हट गए। किसानों का यह समूह शनिवार को दिल्ली कूच करेगा।

उल्लेखनीय है, कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच कर रहे पंजाब और हरियाणा के किसानों और पुलिस के बीच शुक्रवार सुबह से सिंघु बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे थे। जब दोपहर दो बजे के लगभग स्थिति ज्यादा बिगड़ी थी तो पुलिस ने करीब 40 राउंड आंसू गैस के गोले दागे।

Newspaper Head lines (28 Nov) Saturday 2020-

Farmers' agitation makes top news in most dailies, with almost identical headlines. The Times of India reveals that the farmers have been offered protest site at Burari. The Pioneer reports that Union Agriculture Minister, Narendra Singh Tomar has invited farmers for dialogue on December the 3rd. "Economy contracts 7.5% in Q2" reports The Times of India. 

At minus 7.5%, economy looks better than expected, writes Financial Express. GDP shrinks 7.5% in Q2, manufacturing picks up, services sector worst hit, sums up The Indian Express.

Two Army jawans killed in Pakistan shelling at LoC, reports The Tribune. J & K polls begin today, women stand for hope in Anantnag reports The Indian Express. And finally, The Times of India writes that the Union road transport ministry seeks to cap Ola, Uber surge price at 1.5 times the base fare.

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