#KisanAndolan : सरकार-किसान संगठनों के बीच अब आज नहीं, कल होगी

सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति की आज पहली बैठक

(धर्म नगरी / DN News) वाट्सएप- 6261868110
केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच आज होने वाली पूर्व निर्धारित वार्ता अब कल नई दिल्ली में होगी। वहीं, नए कृषि कानूनों पर चल रहे विरोध का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति की आज पहली बैठक दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में होगी। बैठक में निर्णय लिया जाएगा, कि किसानों से कैसे बातचीत की जाए।  कृषि मंत्रालय ने कल रात नए कार्यक्रम की पुष्टि की और किसानों के मुद्दे सुलझाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। 

कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 55 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने अब गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर तिरंगे के साथ ट्रैक्टर परेड निकालने का निर्णय लिया है। इस बीच, प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों को सुनने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त पैनल आज पहली बैठक करेगा। 

चार नहीं, अब तीन सदस्य हैं कमेटी में-

सुप्रीम कोर्ट  ने इस महीने की 11 तारीख को तीन कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी। इन कानूनों के विरोध में किसान संघ दिल्ली-एनसीआर की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

गतिरोध को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को 4 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया था। इसमें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, इंटरनेशनल पॉलिसी एक्सपर्ट डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी और शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र के अनिल घनवट का नाम था। भारतीय किसान संघ के भूपिंदर सिंह मान पहले ही समिति से अलग हो चुके हैं और वे बैठक में भाग नहीं लेंगे।

समिति के सदस्यों के नाम का ऐलान होते ही किसानों ने इसे सरकार के समर्थन वाली समिति बता दिया। विवाद बढ़ा तो भूपिंदर सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया था। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट मान सिंह की जगह किसी और को समिति में जगह दे सकता है।

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