संसद में आज 2 फरवरी हुई कार्यवाही की...

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बजट सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को लोकसभा की बैठक की हंगामेदार शुरुआत हुई। विवादों में घिरे केंद्र के तीन नये कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी के कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद शाम सात बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। हंगामे के कारण सदन में प्रश्नकाल नहीं चल सका।

लोकसभा 

अपराह्न 4 बजे लोकसभा की कार्यवाही आरंभ हुई, तो नये कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी पार्टियों के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक के सदस्य अध्यक्ष के आसन के निकट आकर नारेबाजी करने लगे। वे तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 

शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल के सदस्य भी कृषि कानूनों का विरोध करते दिखे। सदन में हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल आरंभ कराया और सदस्यों से अपने स्थान पर जाने की अपील की। उन्होंने कहा-  सभी सदस्यों को पर्याप्त समय दिया जाएगा। जो विषय सदस्य उठा रहे हैं, उस पर उन्हें बोलने का मौका मिलेगा। उन्होंने ने कहा, कि पिछले सत्र में आपने प्रश्नकाल नहीं चलाये जाने पर कहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है लेकिन इस बार प्रश्नकाल हो रहा है।

उनकी अपील के बाद भी सदन में स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ने करीब चार बजकर छह मिनट पर सदन की कार्यवाही शाम पांच बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

सदन की बैठक दोबारा शुरू हुई, तो अध्यक्ष ने आवश्यक दस्तावेज सदन में रखवाए। उधर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने स्थानों पर जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह सदन संवाद, वाद-विवाद और चर्चा के लिए है। नारेबाजी और तख्तियों के लिए यह सदन नहीं है।

इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन में कहा कि सरकार किसानों से जुड़े मुद्दों पर संसद के अंदर और बाहर चर्चा करने को तैयार है। विपक्षी सदस्यों का हंगामा थमता नहीं देख अध्यक्ष श्री बिरला ने कार्यवाही शाम सात बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

दो बार के स्थगन के बाद शाम सात बजे लोकसभा की बैठक पुन: शुरू हुई तो पहले की तरह ही विपक्षी सदस्यों का शोर-शराबा जारी रहा। विपक्षी सदस्य तीन नये कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इस बीच पश्चिम बंगाल से भाजपा की सदस्य लॉकेट चटर्जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को चर्चा के लिए रखा। उन्होंने इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रवींद्रनाथ टैगोर के कथनों का उल्लेख किया। चटर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मैं इस सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रणाम करना चाहती हूं। हम सभी को और देश को उनसे प्रेरणा मिलती है।

सदन में हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से बार-बार अपने स्थान पर जाने का आग्रह किया।

इस बीच, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है। जब कभी यह प्रस्ताव रखा जाता है तो शोर-शराबा नहीं होता है। यह व्यवधान कभी नहीं हुआ। उन्होंने नारेबाजी कर रहे विपक्षी दलों के सदस्यों से आग्रह करते हुए कहा कि मैं अपील करता हूं कि आप सीटों पर जाएं और चर्चा में भाग लें। जब धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जा रहा है तो यह ठीक नहीं है।’’
सदन में हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।

संसद में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 

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राज्‍यसभा में कार्यवाही (2 फरवरी) ... 
राज्यसभा में कांग्रेस के नेतृत्व में विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के मुद्दे पर सदन में तुरंत चर्चा कराने की मांग करते हुए हंगामा किया। इस कारण से उच्च सदन की बैठक तीन बार के स्थगन के बाद अंतत: पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।
बजट सत्र की अवधि में आज राज्यसभा का पहला कामकाजी दिन था।

राजयसभा सभापति एम वेंकैया नायडू

सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से कहा कि वे एक दिन बाद यानी बुधवार को राष्ट्रपति अभिभाषण पर होने वाली चर्चा में अपनी बात रख सकते हैं।  सभापति ने शून्यकाल शुरू होने पर कहा, कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए उन्हें नियम-267 के अंतर्गत नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय, द्रमुक के तिरूचि शिवा, वाम सदस्य ई करीम और विनय विश्वम सहित कई सदस्यों के नोटिस मिले हैं। इस नियम के अंतर्गत सदन का सामान्य कामकाज स्थगित कर जरूरी मुद्दे पर चर्चा की जाती है।

सभापति ने कहा- किसानों के मुद्दे पर सदस्य अपनी बात कल राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान रख सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से संक्षिप्त में अपनी बात कहने को कहा। सुखेंदु शेखर राय, करीम, तिरूचि शिवा के अलावा राजद के मनोज झा, बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा, सपा के रामगोपाल यादव आदि सदस्यों ने किसानों के आंदोलन का जिक्र किया और इस पर चर्चा कराने की मांग की।

सभापति ने शून्यकाल में व्यवस्था देते हुए कहा-  इस मुद्दे को कल राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है।
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सदस्यों ने स्वयं ही प्रश्नकाल की मांग की थी। उन्होंने कहा ''अब प्रश्नकाल चल रहा है लेकिन वे इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। कल राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदस्यों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा।''

सदस्यों ने कहा कि सदन में अन्नदाता की परेशानियों के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

श्री नायडू ने कहा- वह सदस्यों की चिंता समझते हैं और राष्ट्रपति अभिभाषण में भी इस मुद्दे का जिक्र किया गया है। दिए गए नोटिसों को अस्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि परिपाटी है कि अभिभाषण पर पहले लोकसभा में चर्चा शुरू होती है। इसलिए यहां इस पर कल चर्चा शुरू होगी जिसमें सदस्य अपनी बातों को विस्तार से रख सकते हैं। इसके बाद विपक्ष के कई सदस्य वाकआउट कर गए। कुछ देर बाद ये सदस्य सदन में आए और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा करने लगे।

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सभापति ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने आसन की ओर आ रहे कुछ सदस्यों को वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में कोविड-19 महामारी की वजह से प्रश्नकाल नहीं हो पाया था जिस पर सदस्यों ने ही नाराजगी जाहिर की थी। अपनी बात का असर न होता देख उन्होंने नौ बज कर करीब 50 मिनट पर साढ़े दस बजे तक के लिए बैठक स्थगित कर दी।

एक बार के स्थगन के बाद बैठक शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने तथा सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभापति ने पहले ही कहा था कि कल से राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो रही है और सदस्य उसमें अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उनकी अपील का हंगामा कर रहे सदस्यों पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने बैठक 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

दो बार के स्थगन के बाद उच्च सदन की बैठक पुन: शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य आसन के समीप आ कर नारेबाजी करने लगे।

उपसभापति राजयसभा हरिवंश नारायण

उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने तथा कोविड-19 संबधी दिशानिर्देशों (प्रोटोकॉल) का पालन करने की अपील की। उन्होंने सदस्यों से एक बार फिर सदन सुचारू रूप से चलने देने की अपील की और आसन के समीप आए सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने को कहा। लेकिन सदस्यों का हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने बैठक शुरू होने के कुछ क्षणों के अंदर ही कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक स्थगित कर दी।

तीन बार के स्थगन के बाद उच्च सदन की बैठक फिर शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और वे नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने एक बार फिर सदन सुचारू रूप से चलने देने की अपील की और सदस्यों से आग्रह किया कि वे कल राष्ट्रपति अभिभाषण पर होने वाली चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखें, लेकिन सदस्यों का हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने कुछ क्षणों के अंदर ही कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने बजट सत्र में राज्यसभा की कार्यवाही को सुचारू एवं नियमबद्ध ढंग से चलाने की सदस्यों से अपील करते हुए कहा, कि ऐसी किसी भी स्थिति को टाला जाना चाहिए जिससे सदन एवं राष्ट्र के हित प्रभावित होते हों।

श्री नायडू ने सदस्यों से वर्तमान बजट सत्र को ''अधिक अर्थवान'' बनाने को कहा जिसमें मुद्दों पर ''शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और मर्यादित तरीके से'' व्यापक चर्चा हो सके। उन्होंने अधिक ब्योरा नहीं देते हुए कहा, ''पिछली बार कुछ दुर्भाग्यपूर्ण'' घटनाएं हुई थीं।
उन्होंने कहा, ''यह सुनिश्चित करना हम सभी के लिए बाध्यकारी है कि सदन समुचित ढंग से चले, सदस्य नियमों का पालन करें, अनुशासन एवं गरिमा को बरकरार रखा जाए तथा सार्थक ढंग से चर्चा में हिस्सा लिया जाए। ...मैं सदैव ही सदस्यों से यह कहता रहा हूं कि ऐसी किसी भी स्थिति को टाला जाए जिससे सदन और राष्ट्र के हित प्रभावित होते हों।''

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इसके साथ ही श्री नायडू ने कहा कि देश में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र के 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। केंद्रीय एवं विधायी परिषद के पहले प्रत्यक्ष चुनाव 1920 की सर्दियों में हुए थे। उन्होंने कहा, ''लोकतंत्र का मतलब लोगों की उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सार्वजनिक मामलों के प्रबंधन और नीति निर्धारण में भागीदारी होता है।''

सभापति ने कहा- " प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र के 100 वर्ष पूरा होने का अवसर हमें अपने देश की विधायिका के कामकाज और लोकतंत्र की स्थिति के बारे में गहराई से चिंतन करने का अवसर देता है।'' उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव और आम बजट 2021-22 पर चर्चा के लिए 20 से अधिक घंटे का आवंटित समय सदस्यों को लोक महत्व के विभिन्न मुद्दों को उठाने का पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा, जिसका सरकार जवाब देगी। उन्होंने रविवार को विभिन्न दलों के नेताओं के साथ हुई उनकी चर्चा का भी उल्लेख किया।

श्री नायडू ने कहा, ''मैं गंभीरता से आशा करता हूं कि पिछले चार सत्रों की भावना के अनुरूप यह महत्वपूर्ण बजट सत्र भी बहुत कामकाज वाला रहेगा।''

संसद के दो सत्रों के बीच हुए कामकाज की चर्चा करते हुए नायडू ने कहा कि राज्यसभा की विभागों संबंधित आठ संसदीय स्थायी समितियों में निर्धारित समय से अधिक कामकाज हुआ और दो सत्रों के बीच कुल 55 बैठकें हुईं। उन्होंने कहा कि इन बैठकों की कुल अवधि 110 घंटे और चार मिनट रही जिसकी औसत दो घंटे सात मिनट आती है। उन्होंने कहा कि यह एक घंटे 54 मिनट के पिछले औसत से काफी बेहतर है।

सभापति ने यह घोषणा भी की कि उच्च सदन की 15 फरवरी को होने वाली बैठक अब 13 फरवरी को होगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सदस्यों द्वारा अनुरोध किया गया था जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

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