किसान सम्‍मान निधि के 20,667 करोड़ रु हस्‍तांतरण के बाद...

मोदी सरकार का दूसरा बड़ा निर्णय : डीएपी पर 140% सब्सिडी बढाया 

(धर्म नगरी / DN News) वाट्सएप- 9752404020

केन्‍द्र सरकार ने उर्वरक की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के पश्चात किसानों को पुरानी दरों पर उर्वरक पहुंचाने के लिए डीएपी सब्सिडी 140% बढाने का निर्णय लिया है। उर्वरक सब्सिडी प्रति बोरी 500 रु से बढाकर 1200 रु प्रति बोरी कर दी गई है। इससे किसानों को 1200 रुपए में डीएपी बैग मिलता रहेगा, लेकिन  सरकार पर 14,775 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ होगा।

यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में उच्‍च स्‍तरीय बैठक में लिया गया। हाल ही में डीएपी में प्रयोग होने वाले फास्‍फरिक एसिड, अमोनिया आदि की अंतर्राष्‍ट्रीय कीमतें 60% से 70% तक बढ़ गई। इससे एक डीएपी बैग की वास्‍तविक कीमत 2400 रू, जिसे खाद्य कंपनियों द्वारा 500 रू की सब्सिडी घटाकर 1900 रू में बेचा जाता है। PM की अध्‍यक्षता में लिए उच्‍च स्‍तरीय बैठक में निर्णय से किसानों को 1200 रू में ही डीएपी का बैग मिलता रहेगा। केन्‍द्र सरकार हल साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी पर लगभग 80 हजार करोड़ रू खर्च करती है। अक्षय तृतीया के दिन प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि के अंर्तगत किसानों के खातों में 20,667 करोड़ रू की राशि सीधे हस्‍तांतरण के बाद इस सप्‍ताह किसानों के हित में यह दूसरा बड़ा निर्णय है।

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कंपनियों द्वारा बढ़ोतरी के एक महीने बाद निर्णय- 

सरकार का यह निर्णय उर्वरक कंपनियों द्वारा डीएपी कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा के एक महीने बाद आया। 8 अप्रैल को, इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव (इफको) ने 50 किलो डीएपी बैग की अधिकतम खुदरा कीमत 58% बढ़ाकर 1,200 रु प्रति बैग से 1,900 रु प्रति बैग कर दी थी। नई कीमत 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी थी। केंद्र ने उर्वरक उद्योग से डीएपी की खुदरा कीमतों को "उचित" स्तर पर बनाए रखने का आग्रह किया था।

उच्‍च स्‍तरीय बैठक के बाद बयान में कहा- "हाल ही में, डीएपी में इस्तेमाल होने वाले फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की अंतरराष्ट्रीय कीमतें 60% से 70% तक बढ़ गई हैं। इसलिए डीएपी बैग की वास्तविक कीमत अब 2400 रु है, जिसे उर्वरक कंपनियां 500 रु की सब्सिडी पर विचार कर 1900 रु में बेच सकती हैं। आज के फैसले से किसानों को 1200 रु में डीएपी बैग मिलता रहेगा।"

बयान में आगे कहा- "केंद्र सरकार हर साल रासायनिक उर्वरकों के लिए सब्सिडी पर लगभग 80,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। डीएपी में सब्सिडी में वृद्धि के साथ, भारत सरकार खरीफ सीजन में सब्सिडी के रूप में अतिरिक्त 14,775 करोड़ रुपये खर्च करेगी।"

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