आज 7 मई : प्रमुख समाचार पत्रों की "हेड लाइन्स"
(धर्म नगरी / DN News) वाट्सएप- 6261868110
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोरोना वैक्सीन का उत्पादन बढाने की कार्ययोजना सहित कोविड महामारी की स्थिति की व्यापक समीक्षा की।
रेलवे ने देशभर में विभिन्न राज्यों को 2500 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की।
देश में अब तक 16 करोड 48 लाख से अधिक कोविड टीके लगाये गए।
भारतीय सेना ने बिहार सरकार की मदद के लिए पूर्वोत्तर से दो फील्ड अस्पताल पटना में शिफ्ट किये।
हरियाणा सरकार ने कोविड मरीजों के लिए फोन पर आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधा की शुरूआत की।
छत्तीसगढ सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए योजना को संशोधित करने के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कोविड टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण स्थगित किया।
भारत ने कोविड वैक्सीन और दवाओं तक तुरंत और किफायती पहुंच के उद्देश्य से ट्रिप्स समझौते के नियमों में छूट के लिए अमरीका का स्वागत किया।
डी एम के नेता एम के स्टालिन आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। एन आर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे।
केन्द्र ने 17 राज्यों को राजस्व हानि की भरपाई के लिए 98 अरब 71 करोड रूपये के अनुदान की दूसरी मासिक किस्त जारी की।
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बोरिस जॉनसन की शिखर बैठक से भारत और ब्रिटेन के संबंध पुन: परिभाषित हुए।
कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी आज के अधिकांश समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर है। जनसत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के इन शब्दों को दिया है- कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के लिए तैयार रहे सरकार। बकौल नवभारत टाइम्स, कोर्ट ने पूछा तीसरी लहर की चपेट में बच्चे आ गए तो मां-बाप क्या करेंगे? वहीं हिन्दुस्तान ने केन्द्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को दिया है- ऑक्सीजन का बफर स्टॉक बनाये केन्द्र।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश में कोविड महामारी की स्थिति की व्यापक समीक्षा को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है- वैक्सीनेशन की रफ्तार न रुकने पाए। अधिकारियों ने अलर्ट मोड में काम करने को कहा।
महामारी केसमय कालाबाजारी और जमाखोरी पर दिल्ली उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी को राष्ट्रीय सहारा ने दिया है- काफी हद तक खत्म हो चुकीं है इंसानियत। महामारी से एक साथ मिलकर लड़ने के बजाय लोग ऑक्सीजन-दवाओं की कर रहे हैं जमाखोरी।
राजधानी दिल्ली में दो सप्ताह में 12 फीसदी कम हुई संक्रमण दर, दैनिक जागरण में है। अखबार लिखता है- सतर्कता बरती गई तो 15 मई के बाद 10 फीसदी तक गिर सकती है दिल्ली में संक्रमण की दर। प्राइवेट एम्बुलेंस वाले अब नहीं ले सकेंगे मनमाना किराया। नवभारत टाइम्स ने इसे देते हुए लिखा है- दिल्ली सरकार ने तय की दरें, ज्यादा पैसे लेने पर जब्त हो सकती है एम्बुलेंस।
कोरोना वॉयरस के खिलाफ जंग में उम्मीद जगाने वाली खबर दैनिक भास्कर सहित कई अबखरों में है। हर टीके पर सबका हक शीर्षक से पत्र ने लिखा है- वैक्सीन से जुड़े पेटेंट फिलहाल सस्पेंड करने के भारतीय प्रस्ताव पर अमरीका तैयार। डब्ल्यूटीओ में सहमति बनी तो सभी देशों को मॉडर्ना और फाइजर जैसे टीके भी कम दाम पर मिल सकेंगे।
निर्वाचन आयोग पर मद्रास हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणियों को हटाने से उच्चतम न्यायालय के इंकार को अमर उजाला ने प्रमुखता दी है। पत्र लिखता है- चुनाव आयोग को सुप्रीम नसीहत, मीडिया को बेडियों में न जकड़े। आयोग की याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा- मौखिक टिप्पणियां न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं।
केरल के तट पर पहली जून को दस्तक देगा मॉनसून, राजस्थान पत्रिका में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के हवाले से पत्र ने लिखा है- जून से सितम्बर तक देश में अच्छी बारिश के संकेत।
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The Indian army has established a COVID management cell to coordinate assistance to civil authority. The Cell is under a Director General rank officer which reports directly to the Vice Chief of Army Staff. This will bring in greater efficiency in coordinating real time responses to address exponential rise in COVID cases across the country including Delhi. Assistance to civil administration in Delhi is already being provided in the form of testing, admissions in military hospitals and transportation of critical medical equipment.
The Indian Army has been at the forefront of the COVID response at the national level. It has deployed considerable medical resources to assist civil authorities especially at the five COVID hospitals already functional or in the process of being established at Delhi, Ahmedabad, Lucknow, Varanasi and Patna.
Newspapers Head lines (7 May) Friday 2021-
- Government says, 12 States and Union Territories show early signs of reduction in Covid-19 cases.
- India administers over 16 crore 24 lakh doses of Covid-19 vaccines in the country.
- Union Health Ministry says Covid-19 supplies received from the Global Community effectively allocated to States and Union Territories by Centre.
- Tamil Nadu announces new restrictions till May 20th to curb spread of Covid-19.
- External Affairs Minister Dr S Jaishankar virtually participates in G7 Foreign Ministers' meeting.
- First consignment of oxygen concentrators from Israel arrives in New Delhi.
- Centre reviews preparedness of five States of eastern India to address needs and challenges of current phase of the COVID-19 Pandemic.
- Defence Ministry approves a total of 50 Armed Forces Medical Services, AFMS hospitals as Dedicated and Mixed COVID Hospitals.
- Cabinet approves allocation of additional foodgrains to beneficiaries of National Food Security Act for months of May and June.
- CCEA gives in-principle approval for strategic disinvestment and transfer of management control of IDBI Bank Limited.
- Prime Minister Narendra Modi reviews Covid-19 situation in the country.
- Indian army establishes COVID management cell to coordinate assistance to civil authority.
- Civil Aviation Ministry issues guidelines for timely vaccination of aviation community.
- Madhya Pradesh government extends Janta curfew till 15th May to check rising cases of COVID-19.
- More than 16 crore 25 lakh COVID-19 vaccine doses administered in the country so far.
- Central government delivers 730 tonnes of oxygen to Delhi government; Chief Minister Arvind Kejriwal expresses gratitude.
- Delhi government caps maximum prices for private ambulance services; Ambulance can charge 1500 rupees for the first ten kilometers and after that 100 Rupees per kilometer.
- Agriculture Ministry formulates special Kharif strategy for ensuing Kharif season to attain self sufficiency in production of pulses.
- Centre makes it mandatory to issue online certificate of disability from next month.
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