West Bengal : हिंसा के बाद पलायन पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, ममता सरकार से मांगा जवाब

कार्टून प्रतीकात्मक #साभार 

(धर्म नगरी / DN News) वाट्सएप- 6261868110
पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई। हिंसा से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के कारण राज्य से लोगों के कथित पलायन को रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र और पश्चिम बंगाल से जवाब मांगा।

याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया है, कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा के कारण राज्य से लोगों का कथित पलायन रोकने के लिए निर्देश दिए जाएं तथा इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया जाए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। 

न्यायमूर्ति विनीत शरण तथा न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अवकाश पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) को इस मामले में पक्षकार बनाने का भी निर्देश दिया। इससे पहले, याचिकाकर्ताओं ने कहा था, कि NHRC और NCW ने पश्चिम बंगाल में लोगों की स्थिति का जायजा लिया है।

उल्लेखनीय है, कि राज्य में चुनाव बाद होने वाली हिंसा के कारण लोगों के पलायन की जांच एसआईटी से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई सात जून को होगी। 

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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने कहा कि पीड़ितों और हिंसा के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित हुए व्यक्तियों के लिए आवश्यक राहत का पता लगाने के लिए इन आयोगों को प्रतिवादी बनाना जरूरी है। जनहित याचिका में दावा किया गया है, कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा के कारण राज्य में लोगों का सामूहिक पलायन और आंतरिक विस्थापन हुआ है। पुलिस और 'राज्य प्रायोजित गुंडे' आपस में मिले हुए हैं। यहीं कारण है, पुलिस मामलों की जांच नहीं कर रही है और उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही हैं जिनको जान का खतरा हैं। 

याचिका में कहा गया, डर और भय की वजह से लोग विस्थापित या पलायन करने को मजबूर हैं। वे पश्चिम बंगाल के भीतर और बाहर आश्रय गृहों या शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। याचिका में एक लाख से अधिक लोग विस्थापन का दावा किया गया है।

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सोशल मीडिया व मीडिया में प्रतिक्रिया-

सामाजिक कार्यकर्ता WB 

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राज्यपाल WB 

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