पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद हिंसा की जांच कर मानवाधिकार आयोग की कमेटी...

दौरा कर, मामलों की जांच कर समिति उच्च न्यायालय को सौंपेगी विस्‍तृत रिपोर्ट

(धर्म नगरी / DN News) वाट्सएप- 8109107075  
पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण मिश्रा ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, एक समिति का गठन किया है। समिति राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा के सभी मामलों की जांच करेगी, जिनकी शिकायतें पहले ही मिल चुकी हैं, जो आयोग को प्राप्त हो सकती हैं।

सात सदस्यीय समिति में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य राजुलबेन एल देसाई, पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार प्रदीप कुमार पांजा सम्मिलित हैं। NHRC सदस्य राजीव जैन इस समिति के अध्यक्ष होंगे।

एक वक्तव्य में आयोग ने कहा- प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके मामलों की जांच की जाएगी और समिति वर्तमान स्थिति के बारे में उच्च न्यायालय को एक विस्‍तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और लोगों में विश्वास बहाली सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा ताकि वे शांति से अपने घरों में रह सकते है। समिति प्रथम दृष्टया अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और इस मुद्दे पर सोची-समझी चुप्पी बनाए रखने वाले अधिकारियों को भी इंगित करेगी।

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जांच का आदेश रोक दीजिए -ममता सरकार 

ममता सरकार ने याचिका दायर करके कोर्ट से कहा, जांच का आदेश रोक दीजिए। हमें जांच करने दीजिए। हालाँकि अदालत ने ममता सरकार की याचिका खारिज कर दी, यानि बंगाल हिंसा कि जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ही करेगा। सवाल यह उठता है कि ममता सरकार को NHRC की जांच से इतना डर क्यों लगता है 

बंगाल सरकार की याचिका को आज खारिज करते हुए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, कि 18 जून का आदेश राज्य द्वारा अदालत के विश्वास को प्रेरित करने में विफल रहने के बाद पारित किया गया था। बेंच, जिसमें जस्टिस सौमेन सेन, सुब्रत तालुकदार, आईपी मुखर्जी और हरीश टंडन भी शामिल हैं, ने कहा कि उच्च न्यायालय को अपने पहले के फैसले को संशोधित करने या उस पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं मिलता है। बेंच ने कहा, NHRC को केवल एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया था और सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

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बंगाल हिंसा पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा- 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल अकेला रक्तरंजित क्यों हुआ ? इतने जघन्य अपराध चुनावी हिंसा का हिस्सा बने, किसी की गिरफ़्तारी नहीं होना, अनुसंधान नहीं होना, ये अच्छे संकेत नहीं हैं। मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि आत्ममंथन करें। मैं हैरान और परेशान हूं कि 7 हफ़्ते होने के बाद भी इतनी भयावह स्थिति (चुनाव के बाद हुई हिंसा) को नकारा जा रहा है, ये उचित नहीं है। आज़ादी के बाद चुनाव के बाद हुई हिंसा इतनी भयानक, इतनी बर्बर और आतंकी कभी नहीं देखी गई।

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#Social_Media में प्रतिक्रिया-

National Human Rights Commission Chairperson Justice (retired) Arun Mishra constitutes a committee to enquire into the complaints of post-poll violence in West Bengal, in accordance with the orders of the High Court of Calcutta -@ANI 

#WestBengal needs to be converted into a Union Territory as per provisions of Article 3 following which preparation of Citizens' Register may commence. As d first step thereof D-voters may b identified & marked who won't b able to vote till d RC is prepared & uploaded in d cloud. -@DebjaniBhatta20
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Really wonder who is a minority in WB ? Politically as well as religion wise in the areas where there has been attacks and riots under the watch of the Govt , its the Hindus!! Minority commission needs a mix of representatives soon!! -@commandur
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Hope they will hear d silent cries of people believed in democracy . Let's all saner people save basic principle of democracy : Right to vote and vote as per own judgement fearlessly. -@ChaudhuryAlok

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