#Parliament मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही : समीक्षा

संसद में आज 20 जुलाई की कार्यवाही की समीक्षा...

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लोकसभा में कार्यवाही (20 जुलाई) की समीक्षा...
लोकसभा में आज विपक्षी सदस्यों ने महंगाई और तथाकथित पेगासस जासूसी मामले सहित विभिन्न विषयों पर आसन के समीप आकर नारेबाजी की और उनके हंगामे के कारण सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी।

सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर आसन के समीप आ गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भाजपा सदस्य जसकौर मीणा के पूरक प्रश्न का उत्तर दिया।

सदन में तख्तियां लाना अनुचित-
लोकसभा में प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सदस्यों से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने कहा, सदन में तख्तियां लाना नियम प्रक्रिया के अंतर्गत उचित नहीं है। उन्होंने कहा, सरकार ने कल कहा था, कि वह हर विषय पर जवाब देने को तैयार है। नारेबाजी कर रहे सदस्यों से उन्होंने कहा, वे अपने स्थान पर जाकर बैठें और जिन मुद्दों पर भी चर्चा करना चाहते हैं, सरकार उसके लिए तैयार है। सरकार हर विषय पर चर्चा की प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुकी है। तो फिर विपक्ष नारेबाजी क्यों कर रहा है। यह उचित नहीं है। जिस विषय पर चर्चा चाहते हैं, उसके लिए नोटिस दें।

यद्यपि, विपक्षी सदस्यों का हंगामा होता रहा और अध्यक्ष ने 11 बजकर 5 मिनट में बैठक को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

सदन की बैठक पुन: शुरू हुई, तो विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी पहले की तरह जारी रही। पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से अपने स्थान पर जाने का और कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने हंगामे के बीच ही आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए।

अनुपूरक मांगों के पहले बैच में 23,674 करोड़- 
शोर-शराबे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक मांगों के पहले बैच में 23,674 करोड़ से अधिक रुपये अतिरिक्त व्यय के लिए सदन की स्वीकृति मांगी। शोर-शराबा थमता नहीं देख सोलंकी ने दोपहर 2 बजकर 10 मिनट में सदन की कार्यवाही को अपराह्न तीन बजे तक स्थगित कर दिया।

अपराह्न तीन बजे बैठक पुन: शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। पीठासीन सभापति सोलंकी ने हंगामा जारी रहने पर बैठक को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया।

राज्‍यसभा में कार्यवाही (20 जुलाई) की समीक्षा...
राज्यसभा में आज भी विभिन्न प्रकरणों को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित रही। इससे सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो सका। यद्यपि,बाद में कोविड पर अल्पकालिक चर्चा हुई।

चर्चा का उत्तर देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड महामारी को लेकर राजनीति करने और आंकड़े छिपाने के आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा, जिन राज्यों में कोविड प्रबंधन की दिशा में श्रेष्ठ काम हुआ है, उनकी खुलकर सराहना की गई है और यह नहीं देखा गया कि उन राज्यों में कौन से दल की सरकार है।

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सुनें सदन में क्या कहा स्वास्थ्य मंत्री ने - Link - Union Minister of Health & Family welfare Mansukh Mandaviya's Reply on Covid in Rajyasabha (20 July, 2021)

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https://www.youtube.com/watch?v=rpdMH-QCKgw

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उन्होंने कहा, कोविड महामारी के चर्चा में अधिकर सदस्यों ने, जो अच्छा हुआ उसका श्रेय अपने राज्य की सरकार को दिया लेकिन अगर अच्छा नहीं हुआ तो उसके लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया। सरकार में सबकी मिली-जुली जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं उन राज्यों की सराहना की जहां बहुत अच्छा काम हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा है, कि इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। 130 करोड़ जनता जब एक साथ संकल्प करेगी कि हमें महामारी की तीसरी लहर को नहीं आने देना है, तो क्या वह लहर आ पाएगी ?

उन्होंने कहा, देश की दो टीका निर्माता कंपनियां बच्चों के लिए कोविड रोधी टीकों का परीक्षण कर रही हैं। मांडविया ने साथ में यह आश्वसन भी दिया कि कोरोना वायरस महामारी की पहली और दूसरी लहर के आंकड़ों को देखते हुए बच्चों को लेकर अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी सरकार इस मामले में पूरी तैयारिया कर रही है।

चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्र पर कोविड संबंधी आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते दावा किया कि महामारी के प्रबंधन में सरकार पूरी तरह विफल रही है। हालांकि, सत्ता पक्ष ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की पुख्ता नींव और कई पहलों की वजह से इस महामारी के काल में देश मजबूती से खड़ा रहा।

विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कि कोविड के परिणाम इतने भयावह होंगे, इसका अनुमान नहीं था।

कांग्रेस के आनंद शर्मा ने सुझाव दिया, कि सरकार को ऐसे बच्चों के लालन पालन के लिए एक विशेष कोष बनाना चाहिए जिन्होंने कोविड के कारण अपने अभिभावकों को खो दिया है। उन्होंने कहा, कि सदन में महामारी को लेकर होने वाली यह चर्चा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर की जानी चाहिए, क्योंकि यह लाखों लोगों की पीड़ा से जुड़ा मामला है।

चर्चा में भाग लेते हुए आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरोप लगाया कि विपक्ष कोविड महामारी के प्रबंधन को लेकर गलत विमर्श बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, सरकार पर आरोप लगाए गए कि कोरोना के शुरूआती मामले सामने के बाद उसने बीमारी पर काबू के लिए कुछ नहीं किया। विपक्षी नेताओं पर गलतबयानी करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, कि उन्हें पहले तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए।

मनोनीत सदस्य स्वप्न दासगुप्ता ने कहा, कि इस बीमारी से निपटने में राज्यों की भूमिका सर्वोपरि है। बीजू जनता दल के अमर पटनायक ने कहा कि करीब 100 साल बाद ऐसी भयानक स्थिति आयी जिसके लिए न तो केंद्र और न ही राज्य तैयार थे। उन्होंने कहा,  इस बीमारी के बारे में बहुत जानकारी भी नहीं थी।

भाकपा के विनय विश्वम ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। वहीं, भाजपा के अनिल जैन ने बीमारी से बचने के लिए टीकाकरण को महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि कोरोना से गांव-गांव के लोग भी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए और मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए।

चर्चा में टी शिवा (द्रमुक), मनोज कुमार झा (RJD), संजय राउत (शिवसेना), अन्नाद्रमुक नेता एम थंबीदुरै, इलामारम करीम (माकपा सदस्य), रामगोपाल यादव (समाजवादी पार्टी), अशोक सिद्धार्थ (BSP), रामनाथ ठाकुर (JDU), जी.के. वासन (TMC-M), कनकमेदला रवींद्र कुमार (तेदेपा), वंदना चव्हाण (राकांपा), सरदार बलविंदर सिंह भुंडर (शिरोमणि अकाली दल), एम.वी श्रेयम्स कुमार (लोकतांत्रिक जनता दल), सुशील गुप्ता (AAP), विनय सहस्रबुद्धे (BJP) सहित अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया।

इससे पहले सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के आनंद शर्मा ने पेगासस के जरिये कथित जासूसी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर प्रकरण है और इस पर तत्काल चर्चा होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नियम-267 के तहत नोटिस दिया है।

सभापति एम.वेंकैया नायडू ने कहा, कि वह प्रकरण (मुद्दे) की गंभीरता को समझते हैं और नोटिस पर विचार करने के बाद व्यवस्था देंगे। इस अवधि में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेगासस के साथ-साथ अन्य प्रकरणों पर हंगामा आरंभ कर दिया।

सभापति ने शून्यकाल चलने देने की अपील करते हुए कहा, आज 15 सदस्यों ने, कल 17 सदस्यों ने अलग-अलग मुद्दों पर नोटिस दिए। आसन नियम-267 के अंतर्गत दिए गए कितने नोटिस पर विचार करेगा ? आपको उन सदस्यों को अवसर देना चाहिए, जिन्होंने शून्यकाल के अंतर्गत अपने-अपने प्रकरणउठाने के लिए नोटिस दिए हैं।

उन्होंने सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक शुरू होने के करीब पांच मिनट के अंदर ही कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक यह कहते हुए स्थगित कर दी, कि कुछ लोग नहीं चाहते कि सदन चले।

एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और कांग्रेस तथा TMC सहित अन्य विपक्षी दलों ने नारेबाजी आरंभ कर दी। उप-सभापति हरिवंश ने हंगामे के बीच ही कहा, सभापति के साथ विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक में सहमति बनी है कि एक बजे से कोरोना महामारी पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही एक बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

दो बार के स्थगन के बाद दोपहर एक बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर उपसभापति हरिवंश ने देश में कोरोना महामारी का प्रबंधन, टीकाकरण कार्यान्वयन और संभावित तीसरी लहर को देखते हुए नीति और चुनौतियों पर चर्चा के लिए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पुकारा। इसी दौरान आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर YSR कांग्रेस के सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।

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