UP सरकार के 28 लाख कर्मियों-पेंशनरों को मिलेगा महंगाई भत्ता, CM योगी ने दिया आदेश

चुनावी वर्ष में नहीं होगी देरी !

-राज्य कर्मचारियों को जुलाई से मांग रहे थे 28% की दर से DA  

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केंद्र की मोदी सरकार की भांति अब उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को भी बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (DA) एवं पेंशनरों को महंगाई राहत (DR) शीघ्र मिलेगा। इस संबंध में आज (28 जुलाई) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, कोरोना संक्रमण काल में राजकीय कर्मियों के स्थगित किये गए डीए को जारी करने के संबंध में वित्त विभाग तैयारी करे और शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करे। सीएम के इस निर्णय से उत्तर प्रदेश सरकार के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा।

कोरोना संक्रमण काल में राजकीय कर्मचारियों के स्थगित किए गए DA को जारी करने के संबंध में वित्त विभाग तैयारी करे तथा शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करे: UPCM @myogiadityanath जी -@CMOfficeUP (6:32 PM · Jul 28, 2021)

कितनी होगी वृद्धि ?
मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर टीम-9 के साथ प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा कर  रहे थे। सीएम के इस निर्देश के बाद राज्य सरकार के 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए 28% की बढ़ी दर से DA एवं DR के भुगतान की आशा है। 28% की दर से डीए का भुगतान होने पर 16 लाख राज्य कर्मचारियों के वेतन में मूल वेतन के 11% की वृद्धि होगी। कर्मचारियों को अभी 17% की दर से डीए का भुगतान हो रहा है। हालांकि, वित्त विभाग ने इस बाबत तैयारी शुरू कर दिया है, लेकिन जानकारों का कहना है, 28% की दर से डीए भुगतान का आदेश अगस्त में जारी होने की संभावना है।

राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर पहली जनवरी, 2020 से बीती 30 जून तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से DA एवं पेंशनरों को DR के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को पहली जुलाई से 28% की दर से DA का भुगतान करने का निर्णय करते हुए संबधित शासनादेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने कहा, कि जुलाई माह के वेतन के साथ 28% DA का भुगतान न होने से कर्मचारी जगत में नाराजगी और निराशा है।

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कोरोना से उत्पन्न स्थितियों के कारण एवं वित्तीय संसाधन जुटाने राज्य सरकार ने पहली जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से DA एवं पेंशनरों को DR के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगाया था। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को दिये जाने वाले डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है। अब राज्य सरकार के 16 लाख कर्मचारियों को 11 फीसद अधिक डीए के साथ तनख्वाह बढ़ने वाली है। राज्य कर्मचारी 18 महीने से वेतन और पेंशनर अपनी पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को अभी 17 फीसद की दर से डीए का भुगतान हो रहा है।

चुनावी वर्ष में नहीं होगी देरी !
डीए-डीआर के मामले में राज्य सरकार की केंद्र से समानता है। इसलिए राज्य सरकार केंद्र के निर्णय का अनुसरण करती रही है। इस आधार पर कर्मचारी संगठनों ने भी राज्य कर्मचारियों को जुलाई से 28% की दर से DA भुगतान करने की मांग शुरू कर दी थी। चुनावी वर्ष में राज्य सरकार कर्मचारियों को बढ़ी दर से DA का भुगतान करने में देर नहीं करेगी। डीए में 11% की वृद्धि से राज्य कर्मचारियों के वेतन में खासा इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर 50 हजार रु मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी की तनख्वाह में 5500 रुपये और एक लाख मूल वेतन पाने वाले की पगार में 11 हजार रु की बढ़ोत्तरी होगी।

उल्लेखनीय है, कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों का पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) देवेश चतुर्वेदी से मिले हैं। परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा और केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों को जल्द महंगाई भत्ते की 11 प्रतिशत की किस्त देने की मांग की गई। बैठक में आश्वासन दिया गया कि इस पर शीघ्र निर्णय होगा। सम्प्रति, अब अगस्त में ही यह मिल पाएगा। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के लिए जल्द नियमावली बनाए जाने का भी आश्वासन दिया गया। कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए पोर्टल बनाए जाने की मांग की गई समाज कल्याण विभाग के संविदा शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने और कई विभागों में रिक्त पदों को पदोन्नति से भरे जाने की भी मांग की गई।

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