"जातिगत जनगणना पर PM हमारी मांगें खारिज नहीं किया, वही लेंगे अंतिम निर्णय"

जातिगत जनगणना को लेकर बिहार के नेता प्रधानमंत्री से मिले

जातिगत जनगणना के मसले पर बिहार के एक प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी से मिले। 

(धर्म नगरी / DN News वाट्सएप 8109107075 -न्यूज़, कवरेज, विज्ञापन/शुभकामना हेतु) 

जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ आज (23 अगस्त) सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक को लेकर मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना पर हमारी मांगों को खारिज नहीं किया है। इस मसले पर वही अंतिम निर्णय लेंगे। 

प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई इस भेंट में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 11 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेताओं ने भी पीएम मोदी से मिले। इसमें बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता अजीत शर्मा, जेडीयू से विजय चौधरी, बीजेपी से जनक राम, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी, वीआईपी से मुकेश सहनी, भाकपा माले से महबूब आलम, AIMIM से अख्तरुल इमान, CPI से सूर्यकांत पासवान और सीपीएम से अजय कुमार शामिल रहे। 

PM से मिलने के बाद CM नीतीश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा- ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जातिगत जनगणना के मसले पर प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्‍यों की बातें सुनीं। हम लोगों ने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर उचित फैसला लेने का आग्रह किया। हम लोगों ने बिहार विधानसभा से दो बार जातिगत जनगणना का प्रस्‍ताव पास करने के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी।’

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्‍वी यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद कहा- ‘हमारे प्रतिनिधिमंडल ने आज (23 अगस्‍त) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हम लोगों ने बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग की। हमें इस मुद्दे पर फैसले का इंतजार रहेगा।’

उल्लेखनीय है, केन्द्र सरकार जातीय जनगणना की मांग को ठुकरा चुकी है, लेकिन BJP की सहयोगी पार्टी JDU सहित कई पार्टी जातीय जनगणना कराने के पक्ष में है। जातीय जनगणना की मांग को लेकर विपक्ष और BJP को छोड़कर NDA के सहयोगी दल एक साथ हैं। इसे लेकर एक अंतराल के बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच बैठक भी हुई। इन पार्टियों का कहना है, जातीय जनगणना से बता चल पाएगा कि आखिर किस जाति की कितनी जनसंख्या है। फिर उसके अनुसार उनके विकास की योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी। साथ ही सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिए जाने का रास्ता साफ हो सकेगा।

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने तो जातीय जनगणना नहीं होने पर जनगणना के ही बहिष्कार करने की बात तक कह दी है। बिहार BJP नेता इसे केन्द्र का मामला बता कर स्पष्ट रूप से कुछ कहने से बचते रहे हैं और जातीय जनगणना के साथ जनसंख्या कानून को भी जोड़ दे रहे हैं। यही कारण है कि बीजेपी कोटे से राजस्व व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि जातीय जनगणना भी हो और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बने।

हालांकि, बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा- “भाजपा कभी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं रही, इसीलिए हम इस मुद्दे पर विधान सभा और विधान परिषद में पारित प्रस्ताव का हिस्सा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने वाले बिहार के प्रतिनिधिमण्डल में भी भाजपा शामिल है।

PM से मिलने के बाद क्या होगा ?
जातीय जनगणना पर प्रधानमंत्री से मिलने को लेकर CM नीतीश कुमार ने सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना जतायी है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई दिक्कत है। बात होगी फिर आगे का रास्ता निकलेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि “जातीय जनगणना का काम आज हो या बाद में लेकिन इसे होना ही है। बेहतर यही है, कि इसे आज ही कर लिया जाए।”

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी का कहना है कि अगर केंद्र के स्तर पर जातीय जनगणना को लेकर फैसला नहीं होता है तब राज्य सरकार अपने स्तर पर जातीय जनगणना करवा सकती हैं। वास्तव में, हर दल अपने वोट बैंक को ध्यान में राजनीति कर रही है। राजनीतिक दलों में अपने को पिछड़ी जातियों का सच्चा हितैषी साबित करने की होड़ लगी है। इसी कारणपिछड़ों को लुभाने के लिए पार्टियां अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार निर्णय ले रही है।  

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