2024 से पहले सभी राज्‍यों में NIA की शाखा, आतंक रोधी नेटवर्क स्‍थापित करने का प्रयास

अपराध रोकना केन्‍द्र व राज्‍य दोनों का काम : शाह 

धर्म नगरी / DN News 

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गृह मंत्रालय ने लीगल फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए NIA और UAPA दोनों एक्‍ट्स के अंदर हमने बहुत बडे बदलाव किए हैं। NIA को व्‍यक्तिगत आतंकवादी घोषित करने के लिए यूए पी ए के तहत अधिकार दिए गए हैं। अभी-अभी PFI पर प्रतिबंध लगाया गया है। NIA को एक्‍स्‍ट्रा टेरिटोरियल क्षेत्राधिकार देने का काम भी किया गया है और आतंकवादी के विचारधारा से अर्जित सम्‍पत्ति को जब्‍त करने का अधिकार भी NIA को दिया गया है। हमने तय किया है। 2024 तक देश के सभी राज्‍यों में NIA की शाखाओं को स्‍थापित करके ये दृढ आतंकवाद-रोधी नेटवर्क बनाने में हम सफल होंगे।

ये बात केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के सूरजकुण्ड में दो-दिवसीय चिंतन शिविर के पहले दिन (27 अक्टूबर) शिविर को संबोधित करते हुए कही। राज्यों के मुख्यमंत्री,राज्यों के गृहमंत्री और केन्द्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल तथा प्रशासक चिंतन शिविर में भाग ले रहे हैं।

गृह मंत्री ने कहा- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से इस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर राष्ट्र के समक्ष साइबर अपराध, मादक पदार्थों का प्रसार और सीमा पार आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। आज अपराध का तौर तरीका बदल रहा है और यह व्यापक होता जा रहा है। इसलिए सभी राज्यों को एक साझा रणनीति से इनका मुकाबला करना होगा। उन्होंने कहा- 

...वाम उग्रवाद से ग्रस्त क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जो कभी हिंसा और अस्थिरता के शिकार थे, अब विकास का केन्द्र बनते जा रहे हैं। पिछले आठ वर्ष में पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और 2014 के बाद उग्रवादी घटनाओं में 74%, सुरक्षाबलों के हताहत होने में 60% और हिंसक घटनाओं में नागरिकों के मारे जाने में 90% की कमी आई है। विभिन्न समझौतों के माध्यम से क्षेत्र में स्थाई शांति स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं।

...पूर्वोत्तर में शांति बहाल होने से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 60% से अधिक क्षेत्रों से हटा लिया गया है। वाम उग्रवाद से त्रस्त क्षेत्रों में स्थिति में सुधार का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि इन क्षेत्रों में हिंसा में 77% और हिंसा के कारण होने वाली मौतों में 85% से अधिक की कमी आई है। ...पांच अगस्त, 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद शांति और प्रगति की नई शुरुआत हुई है। ...प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद को कतई बरदाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है। अन्य एजेंसियों को भी आतंकवाद पर पूरी तरह नियंत्रण के लिए मजबूत किया जा रहा है। सुनें-

...वर्ष 2024 से पहले सभी राज्‍यों में NIA की शाखा खोलकर आतंकरोधी नेटवर्क स्‍थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ...NIA को अतिरिक्‍त क्षेत्राधिकार दिया गया है। इसके साथ ही एजेंसी को आतंकवाद से जुड़ी या हासिल हुई सम्‍पत्ति को जब्‍त करने का अधिकार भी दिया गया है। ...आज केन्‍द्र और राज्‍य के बीच आपसी सहयोग और तालमेल के कारण देश में सुरक्षा के खतरे के स्‍थान राष्‍ट्रविरोधी गतिविधियों से लगभग मुक्‍त हो गए हैं।

...साइबर अपराध देश और विश्‍व के लिए एक बड़ा खतरा है और गृह मंत्रालय इसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। गृह मंत्रालय CrPC, IPC और FCRA में सुधार करने पर लगातार काम कर रही है और जल्‍द ही इसका संशोधित खाका संसद में पेश किया जाएगा। ...राज्‍यों को दोष सिद्धि दर बढ़ाने लिए फोरेंसिक विज्ञान का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए और केन्‍द्र सरकार ने NFSU गठन करके हर सम्‍भव मदद उपलब्‍ध कराई है। ...सीमा सुरक्षा और तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमावर्ती राज्‍यों को केन्‍द्रीय एजेंसियों और सुरक्षा बलों के साथ अधिक समन्वित प्रयास करने होंगे। ...राष्‍ट्र के समक्ष चुनौतियों से निपटने के लिए आंतरिक सुरक्षा के सभी संसाधनों का समुचित उपयोग करने की आवश्‍यकता है...।"

फरीदाबाद की 'जन उत्थान रैली' में केंद्रीय गृह मंत्री

6,600 करोड़ रु की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास 

गृह मंत्री अमित शाह ने आज (27 अक्टूबर) हरियाणा के फरीदाबाद में जन उत्थान रैली में 6,600 करोड़ रुपये से अधिक की चार परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

गृह मंत्री ने  सोनीपत में 590 करोड़ रुपये की लागत से 161 एकड़ भूमि में फैले रेल कोच नवीनीकरण कारखाने, रोहतक में लगभग 315 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और105 करोड़ रुपये की लागत से हरियाणा पुलिस निवास परिसर, भोंडसी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा- 

"...ऐलिवेटिड रेलवे ट्रैक शहरी विकास के क्षेत्र मेंमील का पत्थर साबित होगा। ...315करोड रुपये की लागत रोहतक में सबसे लम्‍बे रेलवे के एलिवेटेडरोड का उद्घाटन होगा। मैं आज यहां कहकर जाता हूं कि ये एलिवेटेड रेलवे ट्रैक आने वालेदिनों में भारत के शहरी विकास के क्षेत्र में एक सीमा चिन्‍ह बनने वाला है। सभी बडे शहरों के लिए जहां लम्‍बाई कम है, फाटक ज्‍यादा हैं। इसके लिए ये एलिवेटेड रेलवे ट्रेक एक नजीर बनने वाला है। इसके आधार पर आने वाले दिनों में कई शहरों के अंदर ये काम होने वाला है...।"