पीएम स्ट्रीट वेंडर जैसी योजनाओं से देश की अर्थव्यवस्था में हो रहा है सुधार : केंद्रीय वित्त राजयमंत्री

पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के क्रियान्वयन में मप्र दूसरे नंबर पर
- केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने कहा- केंद्र की योजनाओं आत्मनिर्भर हो रहे हैं लोग

- सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं 

धर्म नगरी / DN News

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प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ‘पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना’ के अंतर्गत फल, सब्जी आदि स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 10 हजार, 20 हजार और 50 हजार तक लोन उपलब्ध करा रही है। इनको लोन पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान केन्द्र सरकार दे रही है।
ये बात केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने भोपाल में आज (29 अगस्त) को मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ के जोनल सम्मेलन के अवसर पर प्रेसवार्ता में कही। उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना का रिव्यू करते हुए कहा, ‘आने वाले समय में स्व निधि महोत्सव मानने की तैयारी की जा रही है। देश भर में हम योजना का रिव्यू कर रहे हैं। आज 5वीं रिव्यू मीटिंग है। 31 सितंबर को उत्तरप्रदेश-उत्तराखंड में रिव्यू करेंगे। उसके बाद 13 सितंबर को गुवाहाटी में उत्तर-पूर्व जोन की मीटिंग लेंगे।’

प्रेसवार्ता को संबोधित करते  केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत ने कहा, शहरी क्षेत्रों में आजीविका चलाने वाले लोगों से जुड़ी पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (प्रधानमंत्री स्वनिधि) योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है और मध्यप्रदेश देश भर में इसके क्रियान्वयन में दूसरे नंबर पर है। इस योजना की यहां आयोजित जोनल कांफ्रेंस में तीन राज्यों- राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की समीक्षा की। उन्होंने कहा, यह योजना शहरी क्षेत्रों में आजीविका चलाने वालों से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है।

देश भर में इस योजना के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वालों की भी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, कोरोना महामारी के काल में शहरी नगरीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए पथ विके्रताओं (स्ट्रीट वेंडर) को 10, 20 और 50 हजार रुपए के ऋण देने के उद्देश्य से जुलाई 2020 में योजना को शुरू किया गया था। योजना के अंतर्गत 43.84 लाख को 10 हजार रु को मिला, जिसमें से 13.13 लाख ने लोन वापस कर 20 हजार रु ऋण लिया।

उन्होंने कहा, योजना के लिए लाभार्थियों के केवल आधार, बैक खाता एवं रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। लोन के साथ दो लाख रु बीमा की सुविधा आवेदकों को दी जाती है। देश के गरीबी एवं वंचितों के लिए ऐसी तमाम योजनाओं के क्रियांन्वयन के कारण देश का दुनिया की अर्थव्यवस्था में 2014 में 10वां नंबर था, अब शीर्ष 5वें पायदान पर पहुंच गया है।

उन्होंने कहा, ये नगरीय विकास एवं आवास और वित्त विभाग की संयुक्त योजना है। यह योजना स्ट्रीट वेंडर को स्वरोजगार देकर स्वावलंबी बनाने का काम कर रही है। योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सात प्रतिशत तक ब्याज अनुदान सहायता दिया जाता है। योजना की अवधि मार्च 2024 तक चलेगी। उन्होंने बताया, कि योजना के क्रियान्वयन में उत्तरप्रदेश 90 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर पहले स्थान पर है, जबकि मध्य प्रदेश ने 88 प्रतिशत (11.10 लाख) लक्ष्य प्राप्त करते हुए के 8.33 लाख ऋण वितरित कर देश में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद गुजरात, आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। जबकि, 40 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर राजस्थान 15वें नंबर है।
राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित पे्रसवार्ता में केन्द्रीय नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव ने भी जानकारी दी। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उपस्थित रहे।

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#सोशल_मीडिया से चुनिंदा प्रतिक्रियाएं 

आज भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की जोनल कॉन्फ्रेंस की बैठक ली, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान प्रदेश में इस योजना की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति पर चर्चा की।  -@DrBhagwatKarad केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री  

इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन, मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, केंद्रीय सचिव मुकेश बंसल, राहुल कपूर, मध्य प्रदेश शासन के कमिश्नर भरत यादव, बैंकों की प्रतिनिधि एवं नगर निगम के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। 

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