शीतकालीन सत्र : "...तत्‍कालीन प्रधानमंत्री नेहरू की दो बड़ी गलतियों के कारण जम्‍मू-कश्‍मीर को काफी नुकसान उठाना पड़ा, यदि...

नेहरूजी ने सही कदम उठाया होता, तो पाकिस्‍तानी कब्‍जे वाला कश्‍मीर भारत का अंग होता : अमित शाह 

दिल्ली ब्यूरो (धर्म नगरी / DN News)
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लोकसभा में आज (6 दिसंबर) की कार्यवाही 
लोकसभा ने जम्‍मू-कश्‍मीर आरक्षण-संशोधन विधेयक-2023 और जम्‍मू-कश्‍मीर पुनर्गठन-संशोधन विधेयक-2023 पारित कर दिये हैं। आरक्षण-संशोधन विधेयक में अनुस‍ूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को पेशेवर संस्‍थानों में नौकरियों तथा प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान है। 

पुनर्गठन-संशोधन विधेयक में जम्‍मू-कश्‍मीर विधानसभा में कुल 83 सीटों को बढाकर 90 करने का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए 7 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटों का प्रस्ताव है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कि उप राज्‍यपाल एक महिला सहित दो कश्‍मीरी विस्‍थापितों को विधानसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं। उन्होंने कहा- "एक सीट से अनाधिकृत ऑक्‍यूपाईड, जो हमारे कश्‍मीर का हिस्‍सा पाकिस्‍तान करकर बैठा है, वहां से विस्‍थापित लोगों में से एक व्‍यक्ति को नोमिनेट करना पड़ेगा। पहले सिर्फ जरूरत लगे तो प्रतिनिधित्‍व न हो तो महिलाओं को दो सीट दी जाए। हमने तीन सीटें और अप्‍वाइंट करने की डिलिमिटेशन कमीशन की जो सिफारिश है, उसको बिल में परिवर्तित करके, आज मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं।" 

...सालों से जो वंचित थे, अधिकारों से वंचित थे, अपना देश, अपना प्रदेश, अपना घर, अपनी भूमि, अपनी जायदाद छोड़कर, अपने ही देश में निराश्रित हो गए, ऐसे लोगों को अधिकार देने का बिल है और जो वर्षों से सम्‍मान से वंचित थे, ऐसे पिछड़ा वर्ग के लोगों को संवैधानिक शब्‍द, अन्‍य पिछड़ा वर्ग से सम्‍मानित करने का ये बिल है।"

...तत्‍कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की दो बड़ी गलतियों के कारण जम्‍मू-कश्‍मीर को काफी नुकसान उठाना पड़ा। पहला, जब भारतीय सेनाएं जीत रही थीं, तब उन्‍होंने संघर्ष विराम की घोषणा कर दी और दूसरा कश्‍मीर मुद्दे को संयुक्‍त राष्‍ट्र में ले जाना। ...यदि नेहरूजी ने सही कदम उठाया होता तो पाकिस्‍तानी कब्‍जे वाला कश्‍मीर भारत का अंग होता।"

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जम्मू और कश्मीर के विधेयक पर चर्चा 
लोकसभा में आज जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक-2023 तथा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक-2023 पर चर्चा फिर से शुरू हुई। जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन के लिये लाया गया है। यह अधिनियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सदस्यों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है।

चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बिका पाल ने जम्मू-कश्मीर में चल रहे विकास कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया- "केंद्र शासित प्रदेश में बुनियादी ढांचे और संचार सुविधा में सुधार के लिए कई पहल की गई हैं। पर्यटन में 59% की वृद्धि हुई है और विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।"

कोयला उत्‍पादन 
भारत अगले दो वर्ष में कोयले के प्रतिपूरक उत्पाद का निर्यात रोक देगा। सरकार ने कोयला उत्‍पादन बढ़ जाने से देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के कदम उठाये हैं। लोकसभा में प्रश्‍न काल में पूरक प्रश्‍नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया- "आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि इस वर्ष हमारे हंडरेड, वन थाउंजेंड मिलियन देट इज वन बिलियन टन से ज्‍यादा कोयला उत्‍पादन करके इस देश का जो एनर्जी क्षेत्र है, वो एनर्जी क्षेत्र को आत्‍मनिर्भर बनाने हम जा रहे हैं।"

केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालय- संशोधन विधेयक-2023
लोकसभा में आज केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालय-संशोधन विधेयक-2023 पर चर्चा हुई। यह विधेयक विभिन्‍न राज्‍यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालयों की स्‍थापना से संबंधित है। इसमें तेलंगाना में एक केन्‍द्रीय जनजातीय विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना का प्रावधान किया गया है। शिक्षा राज्‍यमंत्री सुभाष सरकार ने कहा, तेलंगाना में विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना आन्‍ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2014 के अंर्तगत आवश्‍यक है।

चालू वित्त वर्ष में अतिरिक्त खर्च की स्वीकृति 
सरकार ने आज चालू वित्त वर्ष में 58 हजार 378 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च के लिए लोकसभा की स्वीकृति मांगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों का पहला प्रस्‍ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया। एक लाख 29,000 करोड़ रुपये से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने की स्वीकृति मांगी गई है। अतिरिक्त खर्च में उर्वरक सब्सिडी का करीब 13,351 करोड़ रुपये का खर्च सम्मिलित है।

 

99% राशन कार्ड आधार से लिंक 

वन नेशन वन राशन कार्ड सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में कहा-  "अब तक इस योजना के अंर्तगत लगभग 124 करोड़ लेनदेन हुए हैं। वर्तमान में शत प्रतिशत राशन कार्ड डिजिटल हो गये हैं। 99% से अधिक राशन कार्डों को आधार से लिंक कर दिया गया है।"

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राज्यसभा में आज की कार्यवाही

सकारात्मक और प्रगतिशील परिवर्तन हुआ  

अनुच्छेद-370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सकारात्मक और प्रगतिशील परिवर्तन देखा गया है। ...सरकार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। - नित्यानंद राय, गृह राज्य मंत्री (राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में)  

देश में इथेनॉल पंप 
सरकार वैकल्पिक और जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने इस दिशा में कई उपाय किये हैं। देश में इथेनॉल पंप स्थापित किए जा रहे हैं और ई-वाहन और हाइड्रोजन वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। - नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री (राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए, 6 दिसंबर 2023)

 

संसद के बाहर

DMK लगातार हिन्‍दुओं के खिलाफ बयान दे रही है, फिर भी कांग्रेस DMK के साथ  
"विपक्ष राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में अपनी करारी हार के बाद गाली गलौच पर उतर आया है और उनकी सोच अब स्‍पष्‍ट नजर आती है। ईवीएम पर तो ठिकरा फोडते ही है। अब कारण उसे भी आगे बढ़ने शुरू हो गए। भारत की संस्कृति भारत की अस्मिता भारत की पहचान को मिटाने का एक संयोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है...।

...कांग्रेस संवैधानिक संस्‍थानों में विश्‍वास नहीं करती इसलिए वे हाल के चुनावों के नतीजों पर प्रश्‍न चिन्‍ह लगा रही है। ...(कल संसद में DMK के सांसद द्वारा की गई टिप्‍पणियों का उल्‍लेख करते हुए) DMK लगातार हिन्‍दुओं के खिलाफ बयान दे रही है, फिर भी कांग्रेस डी.एम. के साथ क्यों है ? - अनुराग ठाकुर, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री (नई दिल्‍ली में प्रेस कांफ्रेंस में, आज 6 दिसंबर) 

 

राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रमुख की हत्या पर विधि मंत्री का आरोप 
जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने निंदा की है। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में मेघवाल ने आरोप लगाया- यह कांग्रेस के शासन में राजस्थान में बिगड़ी कानून व्यवस्था का परिणाम है। "बहुत ही निंदनीय घटना है ये और राजस्थान में जो कांग्रेस शासन में कानून व्यवस्था लचर हुई थी उसका यह परिणाम है। हमारी डिमांड है कि अपराधियों को तुरंत से तुरंत पुलिस पकडे। हमारी पार्टी की भी यही प्रतिक्रिया है। 

10 भाजपा सांसदों ने दिया त्यागपत्र 

मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से विधानसभा चुनाव जीतने वाले 10 भाजपा सांसदों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। त्यागपत्र देने वाले सांसदों में-  नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप, रीति पाठक, अरुण साव, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा सम्मिलित हैं। दो अन्य सांसद बाबा बालकनाथ और रेणुका सिंह बाद में त्यागपत्र देंगे।

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