#Budget2024 : यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट: खन्ना
"हौसले दिल में जब मचलते हैं आंधियों में चराग जलते हैं"
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| विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री @DharmNagari |
लखनऊ ब्यूरो (धर्म नगरी / DN News)
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बजट में 24 हजार करोड़ रुपये की नई परियोजनाएं हैं। प्रदेश का राजकोषीय घाटा 3.46 फीसदी है। यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, 7.36 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। वर्ष 2024-25 के लिए 7.36 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है।
"हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा महिलाओं, किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित हैं। सीएम के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है, इसके साथ ही बुनियादी ढांचे और सामूहिकता में उल्लेखनीय सुधार और विस्तार के परिणामस्वरूप, आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।"
ये बात उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज (5 फरवरी) विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए कही। बजट प्रस्तुत करते हुए उन्होंने ये शायरी भी बोली- "हौसले दिल में जब मचलते हैं आंधियों में चराग जलते हैं।" बजट प्रस्तुत करते हुए उन्होंने निम्न महत्वपूर्व बात कही, तथ्य एवं डाटा रखे-
➤ प्रदेश के गन्ना किसानों को समय से भुगतान किया गया। हम दो लाख करोड़ का निर्यात कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है।
➤ वर्ष 2023 में राज्य में 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। संगठित अपराध खत्म हो गया है और औद्योगिक क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। व्यापार करने में आसानी की रैंकिंग में राज्य 14वें स्थान पर था लेकिन आज यह दूसरे स्थान पर है।
➤ उत्तर प्रदेश में अपराध और भयमुक्त वातावरण दिया जा रहा है। कई बड़े आयोजनों को सफलता पूर्वक संपन्ना कराया गया है।
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धर्म नगरी सूचना केंद्र व "हेल्प-लाइन" सेवा शिविर
प्रयागराज माघ मेले में इस वर्ष भी "सूचना केंद्र हेल्प-लाइन सेवा" माघ मेला-2024 लगाया गया है। श्रद्धालुओं एवं तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु शिविर की सेवा में आप भी "धर्म नगरी" को या शिविर के आयोजन में स्वेच्छापूर्वक किसी प्रकार का सहयोग करें। अपना सहयोग देकर निःसंकोच पूंछे- कि आपके कहाँ कहाँ उपयोग हुआ ? सम्पर्क करें- मो. / वाट्सएप- 6261868110 मो. 9752404020 ईमेल- dharm.nagari@gmail.com हेल्प-लाइन नंबर- 8109107075 पूर्ववत ही है।
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➤ डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिससे करीब एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ। वर्ष 2023-2024 में अक्तूबर 2023 तक करीब 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए।
➤ PM फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 10 लाख बीमित किसानों को अक्तूबर, 2023 तक 831 करोड़ रु की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया। दिसंबर 2023 तक 2 करोड़ 62 लाख किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 63,000 करोड़ रु की धनराशि हस्तांतरित की गई।
➤ लगभग 48 लाख गन्ना किसानों को 2.33 लाख करोड़ रु से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान वर्ष 2017 से 29 जनवरी 2024 तक किया। यह गन्ना मूल्य भुगतान पिछले 22 वर्षों के संयुक्त गन्ना मूल्य भुगतान 2.1 लाख करोड़ रु से 20,274 करोड़ रुपये अधिक है।
➤ वाराणसी में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 400 करोड़ रु हैं।
➤ 55 लाख लोगों को वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है।
➤ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7350 करोड़ रु का बजट है।
➤ गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 2057 करोड़ 76 लाख का बजट है।
➤ लिंक एक्सप्रेस-वे कि लिए 500 करोड़ रु की धनराशि मिलेगी। अटल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 400 करोड़।
➤ प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS-उड़ान) तथा राज्य सरकार की ‘‘उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति‘‘ के माध्यम से की जा रही है।
➤ गत वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में वायुयान द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 19.2% की वृद्वि हुई है।
➤ हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट्स अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती तथा चित्रकूट को विकसित किया जा चुका है तथा म्योरपुर (सोनभद्र) व सरसावा (सहारनपुर) एयरपोर्ट्स का विकास कार्य प्रशस्त है।
➤ अयोध्या में ‘महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम‘ का विकास कराया गया है। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
➤ हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन हेतु भूमि क्रय मद में 1100 करोड़ रु की व्यवस्था प्रस्तावित है।
जनपद-गौतमबुद्व नगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना कार्य एवं भूमि क्रय हेतु 1150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
➤ प्रदेश के 117 विकास खंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम/मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया गया। ग्राम पंचायतों में 53,800 युवक मंगल दल एवं 51,300 महिला मंगल दलों का गठन किया गया है। इन दलों के माध्यम से युवाओं की सहभागिता राष्ट्रीय एवं सामाजिक महत्व के कार्यों में सुनिश्चित कराई गई है।
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रोजगार
➯MSME सेक्टर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 22 लाख 389 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 1,79,112 रोजगार सृजित किए गए। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अंतर्गत 13,597 लाभार्थियों के माध्यम से 1,92,193 रोजगार सृजित हुए।
➯विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा "एक जनपद एक उत्पाद कौशल" उन्नयन एवं टूलकिट योजना के अंतर्गत लगभग 4.04 लाख रोजगार सृजित हुए हैं।
➯ AKTU से संबद्घ लगभग 700 से अधिक संस्थानों के छात्रों के लिए लगभग 25 हजार रोजगार के अवसर पिछले शैक्षिक सत्र में उपलब्ध कराये गए।
➯ उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से 4.13 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया।
➯ मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित कराते हुए 75 लाख 24 हजार श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन किए जाने का लक्ष्य है।
➯ मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में माह अक्तूबर 2023 तक 408 लाभार्थियों को 1845.88 लाख पूंजीगत निवेश ऋण के साथ 7418 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
प्रदेश की सड़क
➽ सरकार ने बजट में प्रदेश की सड़कों पर विशेष फोकस किया है। धर्माथ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ रु की व्यवस्था की गई है। सड़कों की देखरेख के लिए 3000 करोड़ रु की, औद्योगिक क्षेत्रों की ओर जाने वाली सड़कों को फोर-लेन करने के लिए 800 करोड़ रु की व्यवस्था की गई है।
➽ रेलवे के ओवरब्रिज के लिए 1350 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में सेतुओं के लिए 1500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। शहर और कस्बों में लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 1,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
अयोध्या दुनिया का बड़ा पर्यटन केंद्र बना
"अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को काफी प्रोत्साहन मिला है. अयोध्या दुनिया का बड़ा पर्यटन केंद्र बन गया है। ...भारत और दुनिया भर से यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है।" -सुरेश खन्ना, वित्त मंत्री (विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए)
बिजली व ऊर्जा
उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था लगातार सुधर रही है। जनपद मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की जा रही है। गांवों में भी 18 से 19 घंटे बिजी की आपूर्ति की जाएगी। वर्ष 2023-2024 में अप्रैल से दिसम्बर तक जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 21 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 19 घंटे विद्युत आपूर्ति की गयी। वर्ष 2017-18 से एक लाख 21,324 मजरे विद्युतीकृत किए गए।
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रु की 10 मासिक किश्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई। इस योजना में 62.18 लाख इच्छुक घरों को विद्युत संयोजन निर्गत किए गए। पारेषण तंत्र (transmission) की कुल क्षमता, जो वर्ष 2016-17 में 16,348 मेगावाॅट थी, उसे 2022-23 में बढ़ाकर 28,900 मेगावाॅट तक किया गया, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 तक बढ़ाकर 31,500 मेगावाॅट तक करने का लक्ष्य है।
ग्रीन एनर्जी कारिडोर-2 परियोजना में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4,000 मेगावाॅट क्षमता के सोलर पार्क का विकास किया जाना है। वर्ष 2016-17 में उत्पादन निगम लि. की इकाईयों का कुल विद्युत उत्पादन 33,556 मिलियन यूनिट था, जिसके सापेक्ष 2022-23 में 39,746 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन प्राप्त किया गया। ग्रीष्मकाल में अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु 2,000 करोड़ रु की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। निजी नलकूप उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1800 करोड़ रु की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 20% अधिक है।
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कथा हेतु सम्पर्क करें- व्यासपीठ की गरिमा एवं मर्यादा के अनुसार श्रीराम कथा, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद भागवत कथा, शिव महापुराण या अन्य पौराणिक कथा करवाने हेतु संपर्क करें। कथा आप अपने बजट या आर्थिक क्षमता के अनुसार शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में अथवा विदेश में करवाएं, हमारा कथा के आयोजन की योजना (मीडिया आदि) में पूर्ण सहयोग रहेगा।
-प्रसार प्रबंधक आरके द्धिवेदी "धर्म नगरी / DN News" मो.9752404020, 8109107075-वाट्सएप ट्वीटर / Koo / इंस्टाग्राम- @DharmNagari ईमेल- dharm.nagari@gmail.com यूट्यूब- #DharmNagari_News
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स्वास्थ्य
➜ सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में MBBS की सीटों की संख्या 1840 से बढ़कर 3828 हो गयी है। निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 2550 से बढ़कर 5250 हो गयी है। इस प्रकार कुल 9078 सीटें उपलब्ध हो गयी हैं।
➜ राज्य सरकार के प्रयास मातृ मुत्यु-दर 2014 में 285 प्रति लाख से कम होकर 2022 में 167 प्रति लाख और शिशु मृत्यु-दर वर्ष 2014 में 48 प्रति हजार से कम होकर 2020 में 38 प्रति हजार हो गई। ➜ वर्ष 2017 की तुलना में 2023 में AES (एक्यूट इन्सिफेलाइटिस सिन्ड्रोम) रोगियों की संख्या में 76 प्रतिशत तथा मृत्यु दर में 98% की कमी एवं जेई (जापानी इन्सिफेलाइटिस) के रोगियों की संख्या में 85% तथा मृत्यु में 96% की कमी दर्ज की गई। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
➜ सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में पीजी सीटों की संख्या 741 से बढ़कर 1543 तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में 480 सीटों से बढ़कर 1775 हो गयी है। इस प्रकार पीजी की कुल 3318 सीटें उपलब्ध हो गई हैं।
➜ आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रु तक की नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है।
9 करोड़ खातों के साथ UP देश में प्रथम
वर्तमान में बैंकों की 19,705 शाखाओं, दो लाख 28,544 बैंक मित्र एवं बीसी सखी और 17,852 एटीएम के माध्यम से प्रदेश की जनता को बैकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 5 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 1.90 करोड़ के नामांकन साथ उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। -सुरेश खन्ना, वित्त मंत्री (विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए)
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दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में विकसित हो रही वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग इकाईयों को अपने माल के परिवहन में सुविधा उपलब्ध होगी जिससे प्रदेश से निर्यात बढ़ेगा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से प्रदेश में चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं। शीघ्र ही जेवर (नोएडा) में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारम्भ होने वाला है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैकिंग एवं विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुलभता (लीड्स-2023) रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने ‘अचीवर्स’ की श्रेणी प्राप्त की है।
सामजिक एवं कल्याणकारी योजनाएं
➤ प्रदेश के लगभग 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन 1000 रु प्रतिमाह दी जा रही है।
➤ अटल पेंशन योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 1 करोड़ 18 लाख नामांकन का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है।
➤ सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत एक जोडे़ के विवाह पर 51,000 रुपये अनुदान की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 1,00,874 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराते हुए 510 करोड़ रु का व्यय किया गया।
➤ भारत सरकार द्वारा निर्मित ‘ई-श्रम’ पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ, जो देश में सर्वाधिक है। 26 अगस्त, 2021 से 31 अक्तूबर, 2021 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 80.11 लाख श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता के अंतर्गत 2 हजार रु की दर से लगभग 1600 करोड़ रु का भुगतान किया गया।
➤ निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत करते हुए नई योजना ‘निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना’ कर दिया गया है। समस्त योजनाओं में माह नवंबर, 2023 तक 40,183 कामगारों को लाभान्वित किया गया तथा 433 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई। निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना के अन्तर्गत गम्भीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने पर इलाज के व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति कराई जा रही है।
➤ निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन राशि 500 रु प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रु प्रतिमाह कर दी गयी है। योजना में 2023-2024 में तृतीय तिमाही तक 31 लाख 28,000 निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15000 रु की सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना से वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्षित है।
➤ उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अन्तर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को कोष के अन्तर्गत 1 लाख रुपये से 10 लाख रु की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरूष एवं महिला दोनों के लिए 3000 रु की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। पेराई सत्र 2023-2024 के लिए गन्ने की अगैती प्रजाति का मूल्य 350 रु से बढ़ाकर 370 रु, सामान्य प्रजाति का 340 रु से बढ़ाकर 360 रु तथा अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य 335 रु से बढ़ाकर 355 रुपये प्रति कुंतल हो गया है।
➤ प्रदेश के लिए त्वरित आर्थिक विकास योजना हेतु 2400 करोड़ रु की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। जनपदों की स्थानीय आवश्यकताओं की तात्कालिकता को देखते हुए विभिन्न विकास कार्यों के क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति हेतु क्रिटिकल गैप्स योजना के अन्तर्गत 95 करोड़ रु का बजट प्रस्तावित है।
विकास निधि एवं आवास योजना
पूर्वांचल विकास निधि हेतु 575 करोड़ रु एवं बुन्देखण्ड विकास निधि हेतु 425 करोड़ रु की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2016 में मात्र 1.40 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे, जबकि हमारी सरकार द्वारा अब तक 36 लाख 15,000 आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें 34 लाख 14,000 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। शेष निर्माणाधीन है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 2441 करोड़ रु की व्यवस्था प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक अद्यावधिक दो लाख 3,000 आवासों का निर्माण पूर्ण करा लिया गया। योजना हेतु 1140 करोड़ रु की व्यवस्था प्रस्तावित है। विधान मंडल क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास कार्यों के लिये 2520 करोड़ रु (GST सहित) की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 5060 करोड़ रु की व्यवस्था प्रस्तावित है।
सरकार ने कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक की कुल 02 बालिकाओं को स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रु तथा अन्तर्जातीय प्रकरणों में 61,000 रु दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2023 तक लाभार्थी श्रमिक संख्या दो लाख 38,856 है तथा लगभग 1,302 करोड़ रु की धनराशि व्यय की गई है।
संत रविदास शिक्षा सहायता योजना एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को एकीकृत करते हुए नई योजना ‘संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना’ कर दिया है। इस योजना के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2023 तक एक लाख 86,270 छात्र छात्राओं को लाभ हुआ तथा लगभग 58 करोड़ 46 लाख रु की धनराशि व्यय की गई। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक मण्डल में एक-एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, जिसकी कुल निर्माण लागत 1267 करोड़ रु है। 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। वर्तमान में कक्षा-6 हेतु शैक्षणिक सत्र 2023-24 प्रारम्भ हो चुका है।
✔ 66 हजार हेक्टेयर जमीन मुक्त कराया
प्रदेश में एण्टी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से संबंधित कुल 3,72,039 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 3,70,748 शिकायतें निस्तारित की गयी। अभियान के अन्तर्गत कुल 66,872 हेक्टेयर क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत 1,000 करोड़ रु की व्यवस्था प्रस्तावित है।
परिक्रमा मार्गों को लेकर...
मिर्जापुर में विन्ध्याचल स्थित त्रिकोणीय क्षेत्र में मां विन्ध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां कालीखोह मंदिर को जोड़ने वाले त्रिकोण संरेखण में आने वाले परिक्रमा मार्गों एवं जन सुविधाओं के उन्नयन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
महाकुम्भ-2025 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट प्रस्तावित है।
निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केन्द्र, श्रृंगवेरपुर की स्थापना हेतु 14.68 करोड़ रु,
आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु 11.79 करोड़ रु तथा
महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केन्द्र चित्रकूट की स्थापना हेतु 10.53 करोड़ रु की व्यवस्था प्रस्तावित है।
अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या हेतु 10 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
पर्यटन पर फोकस...
उत्तर प्रदेश में 2023 में जनवरी से अक्टूबर तक 37 करोड़ 90 लाख से अधिक पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों लगभग 37 करोड़ 77 लाख एवं विदेशी पर्यटक लगभग 13 लाख 43 हजार रहे।
वहीं, अयोध्या में इस वर्ष भी दीपोत्सव का आयोजन वृहद स्तर पर हुआ एवं इस अवसर पर राम की पैड़ी पर 22 लाख 23 हजार दीप जलाकर गिनीज वल्र्ड रिकार्ड बनाया गया।
अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ, विन्ध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम, गढ़मुक्तेश्वर, शुकतीर्थ धाम, माँ शाकुम्भरी देवी, सारनाथ एवं अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य कराये जा रहे हैं। ‘‘मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना‘‘ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल को विकसित किए जाने की योजना है।
➤ 120 नए वाहनों की खरीद होगी। प्रदेश सरकार के बजट में पुलिस को 755 करोड़ रु दिए गए हैं।
जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया : योगी
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा में प्रस्तुत बजट प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जो 7 लाख 36 हजार करोड़ रु से अधिक का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये बजट आस्था, अंत्योदय व विकास के लिए है। यह बजट समग्र विकास की अवधारणा के साथ प्रभु श्रीराम को समर्पित है। उन्होंने कहा- "...खास बात है कि हमने जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया है और इसके बावजूद प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। हमने राजकोषीय संतुलन बनाए रखने के लिए पूरी प्रतिबद्घता और ईमानदारी से काम किया है।"
मुख्यमंत्री योगी ने कहा-
...हमने प्रदेश में बेरोजगारी को नियंत्रित किया है, जो कि अब 2.4 फीसदी के आसपास है। कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने से निवेश का माहौल बना है, जिससे कि आने वाले समय में भी लाखों रोजगार पैदा होंगे। प्रदेश को 40 लाख करोड़ रु के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे एक करोड़ से अधिक रोजगार पैदा होंगे। हमने गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, कि यूपी देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित हो। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय को दोगुना कर दिया है। यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन की बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। ...यह बजट लोक मंगल का है। इस बजट से पता चलता है कि उत्सव, उद्योग और उम्मीद अब नए यूपी की पहचान है।
सरकार के बजट पर अखिलेश ने साधा निशाना
सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, कि प्रदेश सरकार के बजट का 90% हिस्सा सिर्फ 10 प्रतिशत सम्पन्न लोगों के लिए है और 90 प्रतिशत लोगों के लिए केवल 10 प्रतिशत दिया गया है। सरकार ने युवाओं को नौकरियां देने के लिए कुछ नहीं किया है। बजट में रोजगार देने की बात कही गई है। कहा गया है कि प्रदेश में 40 लाख करोड़ का निवेश आएगा और इससे एक करोड़ से ज्यादा रोजगार पैदा होगा। सरकार ने ये नहीं बताया, कि अब तक कितना निवेश आया है। ...प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग करप्शन बढ़ा है। ईज ऑफ डूइंग क्राइम हुआ है और ईज ऑफ डूइंग चीटिंग बढ़ी है।
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