धारा-361 में केवल राष्ट्रपति व राज्यों के गवर्नर को है गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन, पहले सत्येंद्र फिर सिसोदिया अब केजरीवाल, केवल...
राष्ट्रपति व राज्यों के गवर्नर को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन है
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दिल्ली ब्यूरो (धर्म नगरी / DN News)
(W.app- 8109107075 -न्यूज़, कवरेज, विज्ञापन व सदस्यों हेतु)
पहले आम आदमी पार्टी AAP के सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, अब अरविन्द केजरीवाल दिल्ली के शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हो गए। आरोपों की झड़ी लगाकर, भ्रष्टाचार को खत्म करने और भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ जांचें बैठकर जेल भेजने के मुख्य मुद्दे को लेकर अन्ना के सहारे 2013 में AAP राजनीति में आई। जबकि उसी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जब स्वयं प्रवर्तन निदेशालय EC द्वारा 9-9 बार सम्मन भेजने के बाद जब कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुए, तब बीती रात (21 मार्च) को उनकी गिरफ़्तारी हो गई।
मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से शराब नीति मामले में जेल में हैं। दोनों लोगों ने राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन फाइल की, लेकिन इन्हें कोई राहत नहीं मिली। AAP नेताओं की गिरफ़्तारी, दिल्ली घोटाले के जाँच क्रम, प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा केजरीवाल को नौ बार सम्मन भेजे जाने के बावजूद कोर्ट में पूंछताछ के लिए नहीं पहुंचे। हर बार केजरीवाल एवं AAP नेता कोई न कोई बहाना बनाते रहे, बयानों एवं प्रेस वार्ताओं के माध्यम से या EC को "गलत सम्मन भेजने" एवं भाजपा पर षड्यंत्र लगाते रहे।
अब पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हुए कानून के जानकर (एडवोकेट्स) मानते है, बेल मिलना बहुत दूर की चीज है। अभी केजरीवाल को कई जांच से गुजरना होगा। अभी तो शराब नीति मामले की जांच हो रही है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे केस हैं। #Delhi जल बोर्ड का घोटाला भी सामने आया है, अभी कई परेशानियां उनके सामने हैं। वह गिरफ्तारी से बच भी नहीं सकते थे, क्योंकि इनके खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य थे।
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पहले आम आदमी पार्टी AAP के सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, अब अरविन्द केजरीवाल दिल्ली के शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हो गए। आरोपों की झड़ी लगाकर, भ्रष्टाचार को खत्म करने और भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ जांचें बैठकर जेल भेजने के मुख्य मुद्दे को लेकर अन्ना के सहारे 2013 में AAP राजनीति में आई। जबकि उसी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जब स्वयं प्रवर्तन निदेशालय EC द्वारा 9-9 बार सम्मन भेजने के बाद जब कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुए, तब बीती रात (21 मार्च) को उनकी गिरफ़्तारी हो गई।
बात-बात में प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी और भाजपा पर आरोप लगाने वाले AAP नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ़्तारी होने के बाद, ये आरोप लगा दिया- पहली बार कोई सिटिंग सीएम षड्यंत्र के अंतर्गत गिरफ़्तार किया गया, पर पार्टी एवं उसके नेता ये नहीं जानते, कि संविधान की धारा-361 में केवल राष्ट्रपति व राज्यों के गवर्नर को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन है, जब तक वह पद पर रहेंगे, उनपर कोई कार्रवाई नही हो सकती। कानून के अनुसार, केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नही हैं।
कानून के विशेषज्ञों के अनुसार, प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA-2002 कानून में जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है- क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे ? जेल में रहते हुए सरकार चला सकते हैं ?
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मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से शराब नीति मामले में जेल में हैं। दोनों लोगों ने राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन फाइल की, लेकिन इन्हें कोई राहत नहीं मिली। AAP नेताओं की गिरफ़्तारी, दिल्ली घोटाले के जाँच क्रम, प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा केजरीवाल को नौ बार सम्मन भेजे जाने के बावजूद कोर्ट में पूंछताछ के लिए नहीं पहुंचे। हर बार केजरीवाल एवं AAP नेता कोई न कोई बहाना बनाते रहे, बयानों एवं प्रेस वार्ताओं के माध्यम से या EC को "गलत सम्मन भेजने" एवं भाजपा पर षड्यंत्र लगाते रहे।
अब पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हुए कानून के जानकर (एडवोकेट्स) मानते है, बेल मिलना बहुत दूर की चीज है। अभी केजरीवाल को कई जांच से गुजरना होगा। अभी तो शराब नीति मामले की जांच हो रही है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे केस हैं। #Delhi जल बोर्ड का घोटाला भी सामने आया है, अभी कई परेशानियां उनके सामने हैं। वह गिरफ्तारी से बच भी नहीं सकते थे, क्योंकि इनके खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य थे।
...फिर जेल से चलेगी दिल्ली सरकार !
राजनितिक जानकारों के अनुसार, जेल में रहकर सरकार चलाना व्यावहारिक रूप से कठिन है, लेकिन संविधान में ऐसा कोई कानून भी नहीं है, जो मुख्यमंत्री को ऐसा करने से रोक सके। संविधान के अनुसार, किसी मुख्यमंत्री को तभी पद से हटाया जा सकता है, जब उस पर दोष सिद्ध हो जाए। अर्थात किसी मामले में मुख्यमंत्री पर लगे आरोप सत्य साबित होने पर वह अयोग्य हो जाता है और फिर उसको पद छोड़ना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट-1951 में कुछ अपराधों के लिए अयोग्यता के प्रावधान हैं, लेकिन वो तभी हैं, जब पद संभाल रहे व्यक्ति को सजा हुई हो। अगर कोर्ट ने दोषी करार देकर सजा सुना दिया है, तो इस कानून के अंतर्गत वह अयोग्य (disqualify) हो जाता है।
मुख्यमंत्री के लिए प्रोटेक्शन के लिए कानून
दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था- उन्हें ईडी के सामने पेश होना होगा और गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन नहीं है। हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। ईडी ने 9 बार समन भेजकर केजरीवाल को पेश होने के लिए बुलाया, लेकिन वह पहुंच नहीं रहे थे। उन्होंने हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन मांगी थी, कि अगर वह ईडी के सामने पेश हों, तो उनको गिरफ्तार न किया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि उन्हें ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा।
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सोशल_मीडिया में प्रतिक्रिया...
रामलीला मैदान दिल्ली 2013 : भविष्यवाणी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार
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This is the matter of Liquor.
Don’t hide behind education.
When the rest of the world was fighting Covid-19, CM of Delhi #ArvindKejriwal was busy making fraud liquor policy to cheat Delhi-@SupriyaShrinate, 2023 -@shashank_ssj
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प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है।
For every action, there is an equal and opposite reaction. -@thatmarineguy21
#मनीष_के_दोहे
हम दोनों को मिल गया , यथाउचित स्थान।
जाने किस दिन आएंगे,अपने कृपानिधान।।
राजमहल उनको मिला, मिली किसी को हूर।
घिसट रहा हूं जेल में, मैं ! बेबस-मजबूर।। -@pradeep14869
चोर डकैत आपकी जेब साफ़ करते हैं
राजनीति नहीं -@Lotus2051
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