#UttarPradesh : सभी सात चरणों में होंगे 80 संसदीय क्षेत्रों में मतदान, पढ़ें किस जिले में कब होंगे मतदान

दुनिया के सबसे बड़े चुनाव की प्रक्रिया शुरू 

लखनऊ ब्यूरो (धर्म नगरी / DN News)    

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उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव-2024 के लिए मतदान सभी सात चरणों में 19 अप्रैल शुक्रवार (चैत्र माह की कामदा एकादशी) से शुरू होगा और अंतिम चरण (फेज) की वोटिंग शनिवार एक जून को होगी। वहीं, 4 जून को परिणाम आएंगे। लोकसभा के लिए निर्वाचन आयोग (ईसी) ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा आज (16 मार्च) कर दिया। इसके साथ ही देशभर में आदर्श आचार संहिता (MCC) भी लागू हो गई। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में सभी सात चरणों में मतदान कराने की घोषणा किया है।

19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव में 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। सात मई को तीसरा चरण होगा। 13 मई को चौथा चरण होगा। 20 मई को पांचवां चरण होगा। छठा चरण 25 मई को होगा।एक जून को सातवां चरण में मतदान होगा। चार जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे।

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उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से किस चरण में कितनी सीटों पर मतदान
पहला चरण
अधिसूचना: 20 मार्च
नामांकन: 27 मार्च
नाम वापसी: 30 मार्च
मतदान: 19 अप्रैल
सीटें: आठ
मतदान होंगें : सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत

दूसरा चरण
अधिसूचना: 28 मार्च
नामांकन: 4 अप्रैल
नाम वापसी: 8 अप्रैल
मतदान: 26 अप्रैल
सीटें: आठ
मतदान होंगें : अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा

तीसरा चरण
अधिसूचना: 12 अप्रैल
नामांकन: 19 अप्रैल
नाम वापसी: 22 अप्रैल
मतदान: 7 मई
सीटें: दस
मतदान होंगें : संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली

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चौथा चरण
अधिसूचना: 18 अप्रैल
नामांकन: 25 अप्रैल
नाम वापसी: 29 अप्रैल
मतदान: 13 मई
सीटें: 13
मतदान होंगें : शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच

पांचवां चरण
अधिसूचना: 26 अप्रैल
नामांकन: 3 मई
नाम वापसी: 6 मई
मतदान: 20 मई
सीटें: 14
मतदान होंगें : मोहनलाल गंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा

छठा चरण
अधिसूचना: 29 अप्रैल
नामांकन: 6 मई
नाम वापसी: 9 मई
मतदान: 25 मई
सीटें: 14
मतदान होंगें : सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकरनगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संतकबीरनगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर, भदोही

सातवां चरण
अधिसूचना: 7 मई
नामांकन: 14 मई
नाम वापसी: 17 मई
मतदान: 1 जून
सीटें: 13
मतदान होंगें : महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, राबर्ट्सगंज

दुनिया के सबसे बड़े चुनाव की प्रक्रिया शुरू 
दुनिया के सबसे बड़े चुनावों की प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव-2024 की तिथियों के घोषण के साथ ही आरंभ हो गई। चुनाव हेतु मतदान 19 अप्रैल से एक जून तक सात चरणों में होगा। परिणाम चार जून को आएंगे। यह एक लंबी चुनाव प्रक्रिया है। यह ठीक है कि जिस चुनाव में लगभग 97 करोड़ मतदाताओं को भागीदारी करनी हो, उसमें कुछ तो समय लगेगा ही, लेकिन अच्छा होता कि कहीं कम चरणों में चुनाव संपन्न कराने के प्रयत्न किए जाते। 

पिछले लोकसभा चुनाव-2019 भी सात चरणों में मतदान हुआ था, जबकि उसके पहले लोकसभा चुनाव-2014 में नौ चरणों और लोकसभा चुनाव-2009 में पांच चरणों में ही चुनाव कराए गए थे। लंबी चुनावी प्रक्रिया खर्चीली ही नहीं, उबाऊ भी होती है और आचार संहिता के चलते बहुत से सरकारी काम ठप हो जाते हैं। 

चुनाव लोकतंत्र का अनिवार्य अंग हैं और उन्हें निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन यह भी ठीक नहीं कि उनके चलते दो माह से अधिक समय तक तमाम सरकारी कामकाज रुके पड़े रहें। जहां निर्वाचन आयोग को भविष्य में कम से कम समय में चुनाव कराने के जतन करने चाहिए, वहीं राजनीतिक दलों को लेकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने के प्रस्ताव पर उदारता से विचार करना चाहिए। इस बार लोकसभा के साथ ही चार राज्यों ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। एक साथ चुनाव की पहल का विरोध करने वालों को बताये, अगर लोकसभा के साथ चार राज्यों के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, तो अन्य राज्यों के क्यों नहीं हो सकते ? 

अब सभी स्वीकारने लगे हैं, कि चुनावों में बाहुबल की भूमिका कम हुई है, लेकिन वह पूरी तौर पर समाप्त नहीं हुई। बंगाल में अभी भी बाहुबल की खतरनाक भूमिका देखने को मिलती है। चुनावों में धनबल को भो भूमिका बढ़ी है। गुपचुप रूप से पैसे और सामग्री बांटकर लोगों के वोट खरीदने की प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। हैरानी नहीं कि निर्वाचन आयोग इसे भी एक चुनौती के रूप में देख रहा है। इसके अलावा उसके समक्ष एक नई चुनौती फर्जी सूचनाएं भी हैं। यह चुनाव डिजिटल दुनिया में भी लड़ा जाएगा और यह किसी से छिपा नहीं कि इस दुनिया में फर्जी खबरों का कितना बोलबाल है। 

निर्वाचन आयोग आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को भी अपने लिए एक चुनौती के रूप में देख रहा है। यह चुनौती है तो इसीलिए, क्योंकि अनेक नेता मर्यादा में रहकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वास्तव में उन पर तब तक लगाम नहीं लग सकती, जब तक निर्वाचन आयोग को उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं मिलते। चूंकि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होते हैं, इसलिए जनता को राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिकाधिक मतदान प्रतिशत सुनिश्चित करना चाहिए। हमारा लोकतंत्र इससे ही सबल होगा।

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