... ताकि भारत में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बने और भीख मांगने पर मजबूर कर दिया जाए !
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मुसलमान महिलाएं भीषण गर्मी में बुर्का पहन कर वोटिंग की लाइनों में खड़ी है और हिंदू कह रहे हैं कि गर्मी काफी ज्यादा है
-75 साल का एक बूढ़ा प्रधानमंत्री जिसने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली और लगातार भारत माता की सेवा पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री के रूप में कर रहा है, जब उसकी सेवाओं का परिणाम देने का समय आया तो हिंदुओं को गर्मी सताने लगी और वोट की लाइनों में लगने से कतरने लगे , बीजेपी चुनाव जीत रही है ऐसा हमारा विश्वास जरूर है लेकिन हिंदू मतदाताओं को जगाना जरूरी है
-21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है लेकिन यह अत्यंत दुख का विषय है किस 2019 में इन्हीं सीटों पर वोट प्रतिशत करीब 70% था लेकिन इन्हीं सीटों पर इस बार वोट प्रतिशत सिर्फ 65% ही रहा है
-बिहार जहां पर बीजेपी बहुत बड़ी सफलता की उम्मीद कर रही है वहां पर 2019 के मुकाबले वोट प्रतिशत 10 तक गिर गया है जैसे ही वोट प्रतिशत गिरने की खबरें आई वैसे ही सत्य hindi . com रवीश कुमार अजीत अंजुम सारे कम्युनिस्ट पत्रकार, अपने यूट्यूब चैनल पर उछलने लगे . मानो उन्होंने जंग ही जीत ली है हालांकि आगे जाकर उनको रोना होगा.
-लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं से यह रिपोर्ट सामने आ रही है की कई लोकसभा सीटों पर जहां पर बीजेपी आसानी से चुनाव जीत रही थी वहां हिंदू वोटरों की आलस की वजह से मामला कांटे का हो गया है यह अत्यंत दुख का विषय है
-एक तरफ जहां मुसलमान वोट डालने के लिए छुट्टियां लेकर दुबई से भी हिंदुस्तान आने को तैयार हैं वहीं दूसरी तरफ वोट को लेकर हिंदुओं का आलसपन आत्मघाती नजर आता है
-हिंदुओं से प्रार्थना है कि इस संदेश को सभी व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचा दें और साथ ही यह अपील है की वोट देने के लिए आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर बोझ बनने की पुरानी आदत से बाज आएं ! जिस तरह मुसलमान स्वत:स्फूर्त घर से बाहर निकाल कर वोट देता है इस तरह हिंदुओं को भी खुद बाहर निकाल कर फौरन वोट देकर आना चाहिए
-बड़े दुख की बात है कि बच्चा भी एक ही दो पैदा करना है और वोट भी देने नहीं जाना है ! अगर शेर आलस में यूं ही पड़ा रहेगा तो काम कैसे चलेगा? देश सनातन राष्ट्र कैसे बनेगा यह बड़ा सवाल है?
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हिंदुओं को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया जाए
सच्चर कमिशन क्या था जो 2005 मे मनमोहन सिंह सरकार मे काँग्रेस लायी थी।
कांग्रेस इस देश का संसाधन मुसलमानो को किस कदर देना चाहती थी की 2005 में मनमोहन सिंह ने मुसलमानो को यह देश सौपने के लिए और हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए सच्चर कमीशन बनाया"
सच्चर कमीशन ने करीब 350 पन्नों की रिपोर्ट सरकार को दिया था
सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार
1- मुसलमानो को दलित और ST क्लास में आरक्षण दिया जाए
2- मुसलमान बच्चों की पढ़ाई फ्री हो
मुसलमान बच्चों को किताब कॉपी मुफ्त में दिया जाए
3- एमबीबीएस इंजीनियरिंग और आईआईटी में मुसलमानो के लिए अलग से आरक्षण हो
4- बैंक मुसलमान को बिना किसी गारंटी के लोन दें और यदि मुसलमान लोन न चुका सके तो बैंक उसे पर कोई कार्रवाई न करें
5- राज्य सरकार बोर्ड निगम में ज्यादा से ज्यादा मुसलमान को लाने के लिए 30% सीट मुसलमान को दें
6- केंद्र सरकार कानून बनाए जिससे सभी राज्य की विधानसभाओं में काम से कम 40% मुसलमानो को सीट रिजर्व किया जाए
7- और केंद्र कानून बनाए जिससे संसद में दोनों सदनों में 30% मुस्लिम सांसद बनकर आए
8- मुसलमानो को व्यापार करने के लिए हर शहरों में अलग इंडस्ट्रियल जोन बनाई जाए उनको मुफ्त में बिजली मिले और उन्हें 10 साल तक सभी टैक्स में माफ किया जाए ताकि वह अपना बिजनेस कर सकें
9- मुसलमान लड़कियों की शादी में सरकार ₹500,000 की मदद करें
10- मुसलमानो को विदेश पढ़ने के लिए हर साल सरकार कम से कम 10000 मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप दे
11- मुस्लिम इलाकों में बैंक खोले जाए जो मुसलमान को मुफ्त में लोन दें मुसलमान के लिए अलग से ईट और पॉलिटेक्निक खोले जाएं जिसमें सिर्फ मुसलमान बच्चे पढ़ें
12- जिस भी निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम 20% से ऊपर हो उसे चुनाव क्षेत्र को दलित या आदिवासियों के लिए लोकसभा या विधानसभा के लिए रिजर्व ना किया जाए बल्कि उनको मुसलमान के लिए रिजर्व किया जाए
14- मदरसों की डिग्री को डिफेंस, सिविल और बैंकिंग एग्जाम के लिए मान्य करने की व्यवस्था करना।
15- हर एक मुसलमान को सरकार निजी कार बाइक या कमर्शियल वाहन खरीदने के लिए बिना ब्याज के लोन दें
आप गूगल पर सच्चर समिति की सिफारिश से सर्च करके उसे पढ़िए आप चौंक जाएंगे, कि किस कदर कांग्रेस इसमें लगी थी, कि भारत में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनकर मुसलमान को भारत का उच्च क्लास का नागरिक बना दिया जाए
और
हिंदुओं को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया जाए
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पूरे देश में हिंसा और बैलेट पेपर लूटने की घटनाएं
80 के दशक का वो दौर उन (55-60 या अधिक आयु वालों) को अच्छी तरह से याद होगा, जब मतदान बैलेट पेपर पर होता था और पूरे देश में हिंसा और बैलेट पेपर लूटने की घटनाएं आम होती थी।
हर चुनाव में सैकड़ों लोगों की हत्या हो जाती थी।
अब वही दौर विपक्ष वापस चाहता है।
कोई भी व्यवस्था पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकती है और उनमें लगातार सुधार की गुंजाईश रहती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उस व्यवस्था से भी बदतर व्यवस्था को अपनाने के लिए मांग करे।
सुप्रीम कोर्ट ने आज इवीएम पर विपक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हे फटकार लगायी है और कहा कि देश वापिस पत्थर युग (stone age) में नही जा सकता है।
और यह बात सही है।
मैने खुद वो दौर देखा हैं, जब बैलेट चुनावों से कितनी समस्याएं। होती थी।
हिंसक घटनाओं के बिना कभी भी चुनाव सम्पन्न नही होते थे।
अब विपक्ष का यह आरोप हैं कि इवीएम में टेम्परिग की जा सकती हैं।
यदि टेम्परिग की जा सकती है तो भाजपा कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कैसे हारती।
पिछले 10 सालों से बंगाल में टीएमसी और दिल्ली में आप आदमी का शासन हैं।
तो उन्हे कैसे शासन करने दिया जाता।
टेम्परिग आदि सभी विपक्ष की खीझ हैं, जो कि मोदी की लोकप्रियता के आगे कहीं नही ठहर रहे हैं।
बजाय इवीएम को दोष देने के, विपक्ष को अपने चरित्र में सुधार लाना चाहिए, वर्ना उनके पास इवीएम को दोष देने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा।
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