#BudgetSession2024 : बजट का फोकस चार जातियों- गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर, बिहार झारखंड...

...पश्चिम बंगाल, ओडिशा व आंध्र प्रदेश को विशेष स्कीम

- बजट के इन 9 क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया 

दिल्ली ब्यूरो (धर्म नगरी / DN News) 

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मोदी कैबिनेट द्वारा बजट पर स्वीकृति देने के पश्चात केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार सातवां बजट प्रस्तुत कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया- बजट का फोकस चार जातियों- गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर हैं। उन्होंने कहा- भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। बजट के इन 9 क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है-

•    कृषि में उत्पादकता और लचीलापन

•    रोजगार और कौशल

•    समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

•    विनिर्माण और सेवाएं

•    शहरी विकास

•    ऊर्जा सुरक्षा

•    बुनियादी ढाँचा

•    नवाचार, अनुसंधान और विकास

•    अगली पीढ़ी के सुधार

केंद्रीय बजट 2024-25 में अर्थव्यवस्था में पर्याप्त अवसर उत्पन्न करने के लिए नौ प्राथमिकताओं की घोषणा की। इन 9 प्राथमिकताओं में- उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार और सुधार शामिल है। वित्त मंत्री ने प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए व्यापक स्तर अनुसंधान समीक्षा कर रही है। 

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मोदी 3.0 का पहला आम बजट आज 

जाने 1952-53 से अब तक, प्रति वर्ष कितना रहा भारत का वार्षिक बजट 

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बजट की मुख्य बातें / बिंदु...

- एक लाख रुपए से कम वेतन होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रु की सहायता तीन किश्तों में मिलेगी,

- एजुकेशन लोन- जिन्हें सरकारी योजनाओं के अंतर्गत कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा. लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे,

- किसान, युवा, महिला और गरीबों के विकास के लिए अलग-अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट स्कीम लाई जाएगी

- 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी.

- 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे

- बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम

- बिहार में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ की भांति विकसित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने यहां पर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की  

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त घरों की घोषणा की गई है और आवंटन किया गया है

3 crore additional houses in rural & urban areas have been announced, and allocations have been made सुनें-

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महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन

वित्त मंत्री ने कहा महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है. औद्योगिक कामगारों को डॉरमेटरी आवास की सुविधा मिलेगी। आंध्र प्रदेश के तीन जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान प्रदान किया जाएगा. केंद्र ने मंगलवार को बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा। 

वित्त मंत्री ने 2024-25 के अपने बजट में कहा- केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी. उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी. केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना भी लाएगा. सीतारमण ने कहा कि सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी। 

सरकार लोगों, विशेषकर किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के सर्वांगीण, सर्वव्यापी और सर्व-समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। The govt is committed to the all-around, all-pervasive and all-inclusive development of people, particularly farmers, women, youth, and the poor. सुनें-

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मोबाइल फोन व चार्जर सस्ते होंगे 

मोबाइल फोन और चार्जर को भी सस्ते। होंगे  मछलियां, चमड़े से बने सामान, सोने-चांदे से बने गहने भी सस्ते होंगे। 

7 लाख 75 हजार तक की आय को टैक्स फ्री 

सरकार ने मीडिल क्लास के लिए बड़ी घोषणा किया है। मोदी सरकार ने 7 लाख 75 हजार तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। 

अब ये होगा टैक्स स्लैब-

0-3 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं

3 से 7 लाख की आय पर 5% टैक्स

7 से 10 लाख की आय पर 10% टैक्स

10-12 लाख की आय पर 15% टैक्स

12-15 लाख की आय पर 20% टैक्स

15 लाख से ज्यादा पर 30% टैक्स

Standard deduction बढ़ाया  

विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स पर 5 % कम किया गया है। इसे 40 से 35% कर दिया गया है. एजेंल टैक्स को खत्म किया जा रहा है। स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने के लिए इसे खत्म किया जा रहा है. इनकम टैक्स पर सरकार ने घोषणा करते हुए Standard deduction को बढ़ा दिया है। 50 हजार से ये 75 हजार कर दिया गया है। इसका लाभ नए टैक्स रिजीम वालों को ही होगा। 

एक दृष्टि में बजट के कुछ बिंदु-  

• पांच साल की अवधि में चार करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार और कौशल के अवसर उपलब्‍ध कराने के लिए दो लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा।
• वित्त मंत्री ने ग्रामीण विकास के लिए दो लाख 66 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया।
  
• करदाताओं को राहत देते हुए नई कर व्यवस्था के अंतर्गत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये की गई। 
  
• विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स 40 से घटाकर 35% किया गया। 
  
• एक करोड़ किसानों को अगले दो वर्षों में प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा।
  
• सरकार आदिवासी समुदाय के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करेगी। 
  
• महिला नेतृत्व वाली विकास योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए।
  
• सरकार एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के आवास जरूरतों के लिए पीएम आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी। 
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