मोदी 3.0 का पहला आम बजट आज, लगातार 7वां बजट प्रस्तुत कर निर्मला सीतारमण बनाएंगी रिकॉर्ड
मध्यम वर्ग के लिए बढ़ सकती है 80सी में छूट की सीमा
- 1952-53 से अब तक, प्रति वर्ष कितना रहा भारत का वार्षिक बजट
- 10 साल में ‘महिला बजट’ तीन गुना बढ़ा
- किसान, अग्निवीर और नीट मामले में मोदी सरकार को घेरेगी विपक्ष !
- Budget Live / #सोशल_मीडिया में प्रतिक्रिया
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दिल्ली ब्यूरो (धर्म नगरी / DN News)
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वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट आज (23 जुलाई) संसद में प्रस्तुत होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट प्रस्तुत करेंगी, जो मोदी 3.0 का पहला बजट है। वर्ष 2019 में कार्यभार संभालने के बाद से यह वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की लगातार 7वां बजट है। इस बार बजट में महिला, युवा और किसानों पर फोकस दिख सकता है। मिडिल क्लास को भी टैक्स में राहत मिल सकती है।
बजट में करदाताओं को वित्त मंत्री से किसी बड़े राहत की घोषणा किए जाने की आशा है। बजट पर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा- आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। यह पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा।
राज्यसभा में वर्ष 2024-25 के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन के पटल पर अपना बयान देंगीं। इसके बाद लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 की प्रस्तुति के समापन के एक घंटे बाद वह बजट प्रस्तुत करेंगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (विधानमंडल के साथ) की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय (2024-25) के विवरण भी अंग्रेजी और हिंदी में सदन में प्रस्तुत करेंगी। साथ ही राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2003 की धारा-3 की उपधारा (1) के अंतर्गत मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति आदि की एक-एक प्रति (अंग्रेजी और हिंदी में) भी सभा पटल पर रखेंगी।
किसान, अग्निवीर और नीट मामले
बजट से पहले वित्त मंत्री ने कल (22 जुलाई) संसद के दोनों सदनों में 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। इसमें अर्थव्यवस्था के कार्य प्रदर्शन का अवलोकन दिया गया है। इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर राजकोषीय घाटा और ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है। वहीं, भारत में राजकोषीय स्थिरता की प्रक्रिया बनी हुई है। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2023 के राजकोषीय घाटे को 6.4% से घटाकर 2024 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.6 % तक ले आई है।
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खरगे के घर पर विपक्षी गठबंधन की बैठक
वहीं, संसद के मानसून सत्र को लेकर पार्टी की रणनीति तय होने के बाद मंगलवार (23 जुलाई) को मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर इंडिया गठबंधन दलों की बैठक होगी। इसमें सभी साझेदार बजट के साथ साथ पूरे सत्र के दौरान संयुक्त रणनीति तय करेंगे।
राज्यसभा में वर्ष 2024-25 के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन के पटल पर अपना बयान देंगीं। इसके बाद लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 की प्रस्तुति के समापन के एक घंटे बाद वह बजट प्रस्तुत करेंगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (विधानमंडल के साथ) की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय (2024-25) के विवरण भी अंग्रेजी और हिंदी में सदन में प्रस्तुत करेंगी। साथ ही राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2003 की धारा-3 की उपधारा (1) के अंतर्गत मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति आदि की एक-एक प्रति (अंग्रेजी और हिंदी में) भी सभा पटल पर रखेंगी।
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बजट पर 20 घंटे हो सकती है चर्चा
मध्यम वर्ग के लिए बजट में मोदी सरकार जमा पर ब्याज में आयकर में छूट बढ़ सकती है। आयकर के स्लैब में भी बढ़ोतरी हो सकती है। लोकसभा और राज्यसभा में आम बजट पर 20 घंटे चर्चा हो सकती है। दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समितियों (बीएसी) ने सत्र के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को बैठक की। इसमें सत्तापक्ष और विपक्ष के सांसद सम्मिलित रहे।
मध्यम वर्ग के लिए बजट में मोदी सरकार जमा पर ब्याज में आयकर में छूट बढ़ सकती है। आयकर के स्लैब में भी बढ़ोतरी हो सकती है। लोकसभा और राज्यसभा में आम बजट पर 20 घंटे चर्चा हो सकती है। दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समितियों (बीएसी) ने सत्र के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को बैठक की। इसमें सत्तापक्ष और विपक्ष के सांसद सम्मिलित रहे।
किसान, अग्निवीर और नीट मामले
संसद के सत्र में कांग्रेस सरकार को किसान, अग्निवीर और नीट के मुद्दे पर घेरेगी। पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर सोमवार (22 जुलाई) को कांग्रेस के संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक में निर्णय लिया गया, कि बजट में भाग लेने के साथ पार्टी आक्रामक ढंग से जनता से जुड़े मुद्दे उठाएगी और इन मुद्दों पर मोदी सरकार को जवाबदेही तय करने के लिए विवश करेगी। बैठक में राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जयराम रमेश समेत पार्टी के दोनों सदनों के सांसदों ने हिस्सा लिया। सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, अग्निवीर मुद्दे, किसानों की आय और एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर भी सदन में मोदी सरकार से जवाब मांगेगी और चर्चा की मांग करेगी।
भारत का वार्षिक बजट (कुल व्यय - करोड़ रु. में)
Budget Year - Total Expenditure (in crores)
1952-53 401
1953-54 439
1954-55 467
1955-56 499
1956-57 545
1957-58 663
1958-59 796
1959-60 839
1960-61 980
1961-62 1,024
1962-63 1,585
1963-64 1,913
1964-65 2,095
1965-66 2,187
1966-67 2,404
1967-68 2,715
1968-69 3,035
1969-70 3,388
1970-71 3,781
1971-72 4.107
1972-73 4,124
1973-74 4,954
1974-75 5,408
1975-76 6,491
1976-77 8,553
1977-78 9,743
1978-79 10,899
1979-80 12,048
1980-81 13,310
1981-82 15,299
1982-83 20,989
1983-84 25,495
1984-85 30,172
1985-86 49,181
1986-87 52,862
1987-88 62,942
1988-89 73,610
1989-90 82,161
1990-91 103,844
1991-92 113,422
1992-93 119,087
1993-94 131,323
1994-95 143,872
1995-96 1,72,151
1996-97 2,04,660
1997-98 2,32,176
1998-99 2,67,927
1999-2000 2,83,882
2000-01 3,38,487
2001-02 3,75,223
2002-03 4,10,309
2003-04 4,38,795
2004-05 4,77,829
2005-06 5,14,344
2006-07 5,63,991
2007-08 6,80,521
2008-09 7,50,884
2009-10 10,20,838
2010-11 11,08,749
2011-12 12,57,729
2012-13 14,90,925
2013-14 16,65,297
2014-15 17,94,892
2015-16 17,77,477
2016-17 19,78,060
2017-18 21,46,735
2018-19 24,42,213
2019-20 27,86,349
2020-21 30,42,230
2021-22 34,83,236
2022-23 39,44,909
2023-24 45,03,097
2024-25 47,65,768
सूत्रों के अनुसार, लोकसभा में रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, एमएसएमई और खाद्य प्रसंस्करण जैसे बड़े मंत्रालयों की मांग और अनुदान पर चर्चा के लिए 5-5 घंटे का समय तय किया गया है। वित्त मंत्री 30 जुलाई (मंगलवार) को लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दे सकती हैं। राज्यसभा में विनियोग और वित्त विधेयक पर आठ घंटे की चर्चा हो सकती है, जबकि चार मंत्रालयों पर चार-चार घंटे की बहस होगी। इन मंत्रालयों की पहचान अभी नहीं की गई है।
10 साल में ‘महिला बजट’ तीन गुना बढ़ा
महिलाओं के बजट में लगातार वृद्धि हुई है और यह वित्त वर्ष 2013-14 के 97,134 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 3.1 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोमवार को संसद में पेश 2023-24 की आर्थिक समीक्षा में यह जानकारी दी गई है।
देश के इकोनॉमिक सर्वे में बड़ी चौकाने वाली बात सामने आई है। इकोनॉमिक सर्वे में जानकारी दी गई, कि बीते 10 साल में महिलाओं के बजट में 3 गुना से अधिक बढ़ोत्तरी देखने को मिला है। कल (22 जुलाई) को संसद में प्रस्तुत 2023-24 की आर्थिक समीक्षा में बताया गया, कि लैंगिंग बजट में इस साल 2023-24 की तुलना में 38.7% और वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 218.8% अर्थात 3 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई। यह राशि कुल केंद्रीय बजट का 6.5% है। संसद में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा के अनुसार एक बड़े बदलाव के अंतर्गत भारत महिला विकास से महिला-नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ रहा है। समीक्षा में विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार के विधायी हस्तक्षेप और प्रावधानों के बारे में बताया गया है।
उल्लेखनीय बात ये है, कि मोदी काल शुरू होने से पहले वाले बजट की तुलना में महिला बजट में 200% से अधिक की ग्रोथ देखी गई है। वहीं, दूसरी ओर लैंगिंक बजट में इस साल की तुलना में लगभग 39% की वृद्धि देखने को मिली है। इकोनॉमिक सर्वे में महिलाओं से जुड़े बजट को लेकर किस तरह के आंकड़ें प्रस्तुत किए गए हैं।
सर्वे की महत्वपूर्ण बात
इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि 2023 में भारत की जी-20 अध्यक्षता ने महिलाओं की कार्यबल भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्राथमिकता दी गई. महिलाओं को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों के संबंध में समीक्षा एक व्यापक और व्यावहारिक नजरिए की जरूरत पर जोर देती है. इसमें बुनियादी जरूरतों जैसे स्वच्छता, पाइप से जलापूर्ति और मासिक-धर्म स्वच्छता तक पहुंच में सुधार के साथ ही आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सुरक्षा, उचित पोषण और समान अवसर सुनिश्चित करना शामिल है.
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खरगे के घर पर विपक्षी गठबंधन की बैठक
वहीं, संसद के मानसून सत्र को लेकर पार्टी की रणनीति तय होने के बाद मंगलवार (23 जुलाई) को मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर इंडिया गठबंधन दलों की बैठक होगी। इसमें सभी साझेदार बजट के साथ साथ पूरे सत्र के दौरान संयुक्त रणनीति तय करेंगे।
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Budget Live / #सोशल_मीडिया में प्रतिक्रिया
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केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण राज्यमंत्री (वित्त) एमपी चौधरी केंद्रीय बजट की पूर्व संध्या पर (22 जुलाई 2024) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) बजट टीम के साथ। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, CBDT अध्यक्ष रवि अग्रवाल एवं CBDT सदस्या श्रीमती प्रज्ञा सक्सेना भी उपस्थित हैं।
इस बार बजट में महिला, युवा और किसानों पर फोकस दिख सकता है। मिडिल क्लास को भी टैक्स में राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले वित्त मंत्रालय पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। अब वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन जा रही हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद वह संसद भवन जाएंगी। देखें-
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केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंचीं और राष्ट्रपति श्रीमती से अनुमति मांगी। बजट 2024 के लिए द्रौपदी मुर्मू। Union Finance Minister Smt. @nsitharaman reaches Rashtrapati Bhawan and seeks nod of President Smt. Droupadi Murmu for the Budget 2024.
केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्ताव-
✅ ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को मजबूत किया जाएगा और वसूली में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधिकरणों की स्थापना की जाएगी
केंद्रीय बजट 2024-25 में कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री पैकेज का प्रस्ताव-
✅ कौशल विकास कार्यक्रम एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन
एवं
✅ शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप
✅ 100 शहरों में या उसके आसपास निवेश के लिए तैयार "प्लग एंड प्ले" औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे
✅ राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्वीकृत
✅ 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं होंगी
✅ 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को #PMWasYojana शहरी 2.0 के तहत कवर किया जाएगा
✅ चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक 'हाट' या स्ट्रीट फूड हब
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हमारी गलत टैक्स नीति के कारण एक आम भारतीय अपने आप को आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस करता है इसीलिए उसकी मानसिकता मै और मेरा परिवार की बन गई है। भले ही देश और समाज गर्त में जाए।
इनकम टैक्स खत्म कीजिए।
इससे एक आम भारतीय को न सिर्फ आर्थिक रूप से सुरक्षा प्राप्त होगी बल्कि वह अपना स्वार्थ भूलकर देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकेगा। -पल्लव विजयवर्गीय
Due to our wrong tax policy, a common Indian feels financially insecure, that is why his mentality has become that of me and my family. Even if the country and society go into the abyss.
Abolish income tax.
With this, a common Indian will not only get financial security but he will also be able to fulfill his responsibility towards the country and society by forgetting his own self-interest.
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हर साल बजट सत्र के बाद मध्यम वर्ग का बजट Budget of middle-class every year after #BudgetSession #Budget2024 -Marathi Walter
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To be updated soon
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